शुक्रबारको बैठकमा देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले ‘अदालतले संसद पुनस्र्थापना नगर्न सक्छ, चुनाव नै विकल्प हो’ भन्ने सन्देश दिएको नेताहरुले बताएका छन् ।
संसद विघटनलाई पार्टीले ‘अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ । यो निरंकुश र तानाशाही चरित्रबाट निर्देशित छ’ भनिसकेको भन्दै लेखकले यसको बैधानिकता जाँच्न अदालतलाई दिनुपर्ने बताए । ‘हामी राजनीतिक प्रणी हो, हामीले राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो, आगामी दिनमा के-के हुन सक्छ भनेर हेर्ने र पार्टीलाई त्यसका लागि तयार राख्ने हो’ उनले भने, ‘यदि अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्यो भने स्वागत नै गर्नुपर्छ, गरेन भने पनि मानेर चुनावमा जानुपर्छ ।’
लेखकको धारणामा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले आपत्ति जनाएका छन् । उनले तपाईजत्तिको कानून बुझेको व्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई यसरी संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने जान्दाजान्दै संसद पुनस्र्थापनाको विषयलाई महत्व नदिन मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरे ।
रमेश लेखक पार्टी सभापतिको विश्वासपात्र भएको भन्दै पौडेलले चुनाव नै ठीक हो भन्ने सभापतिकै धारणा हो ? भनेरसमेत सोधेका छन् ।
संविधानमाथि भएको आक्रमणविरुद्ध कांग्रेसले आफ्नो धारणा प्रष्टसँग राख्न सकेन भने भोलि पार्टीलाई राम्रो नहुने पौडेलले बैठकमा बताए ।
२०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोरालाले संसद विघटन गर्दा कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका नेताहरु संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर लागेको स्मरण गर्दै पौडेलले देउवालाई भने, ०५२ मा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्दा तपाई हामी लाग्यौं । ०५८ मा तपाईले संसद विघटन गर्दा आन्दोलन गर्नुपर्यो । अहिले मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने गर्न हुँदैन ।’
संविधान जोगाउन पनि संसद पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने र पार्टीले यही लाइन लिनुपर्ने पौडेलको जोड थियो । ‘अदालतले निर्णय नगर्दासम्म हाम्रो धारणा यही बन्नुपर्छ’ यदि अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरेन भने हामी चुनावमा त जाने नै हो ।’
सभापति देउवाले भने अदालतमा विचाराधीन विषयमा धारणा बनाउनु आवश्यक छैन भन्दै टारेका छन् । र, बैठक १९ पुसमा बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
कांग्रेसका कतिपय नेताहरु संवैधानिक परिषदले गरेको विवादास्पद नियुक्ति सिफारिसबारे नबोल्नु र संसद विघटनको मुद्दालाई नचर्काउनुले सभापति देउवामाथि शंका गर्छन् । संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतै देउवाको आड भरोसा त पाएका छैनन् भन्ने उनीहरुको आशंका छ ।
देउवा निकट नेताहरु त्यो मान्न तयार छैनन् । संसद विघटन असंवैधानिक हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनिसकेकाले आफूहरुमा कुनै अलमल भन्न नहुने उनीहरु बताउँछन् ।
तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिकरुपमा विभाजित भएपछि उनीहरुको कानूनी लडाई बाँकी नै रहेको र संसद विघटनबारे सर्वोच्चले गर्ने फैसलालाई हेरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने देउवानिकट नेताहरु बताउँछन् ।
