काठमाडौं । एक महिनायता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रमुख एजेण्डा बन्दै आएको छ । भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकबाट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय भएपछि दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगातार छलफलमा छन् । यसबारे छलफल गर्न असोज ४–६ मा सचिवालय बैठक बसेको छ । आज फेरि सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।

नेताहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन नसके पनि यसको चर्चा र नेकपाको तयारीले बहालवाला मन्त्रीहरूले ढुक्कले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘कतिखेर बाहिरिनुपर्ने वा अर्को मन्त्रालय जानुपर्ने हो भन्ने निश्चित नहुँदा अन्योल हुने रहेछ’, एक मन्त्रीले अनुभव सुनाए ।हुन त पाँचवर्षे स्थिर सरकारका लागि नेकपालाई जनमत प्राप्त भएको हो । तर, अढाइ वर्षमा १२ औंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छलफलमा छन् ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला लगातार मन्त्री फेरेर नेकपाले जनमतको सम्मान गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थिरता भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै नफेरिनु भन्ने हुन्न । मन्त्रीहरु फेरबदल भइरहँदा सरकारको काममा स्थिरता झल्कँदैन ।’प्रशासन मामिला विज्ञ काशीराज दाहाल पनि कोइरालाको तर्कमा सहमत छन् । आवश्यकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सक्ने भए पनि मन्त्रालयलाई नै अस्थिर बनाउने कुराले संविधान र नेकपाकै घोषणापत्रअनुसार काम हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । दाहाल भन्छन्, ‘यो सरकारले राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन, जसले प्रधानमन्त्रीको मूल ध्यान नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन जस्तो देखिएको छ ।’

हुन पनि २० मन्त्रालय रहेकोमा अहिलेसम्म ३१ जना मन्त्री भइसकेका छन् । राज्यमन्त्री बाहेक अहिले १९ मन्त्री छन् भने १२ जना मन्त्रीहरु ‘पूर्वमन्त्री’ भइसकेका छन् ।मन्त्री चयन हुन नसकेकै कारण भदौ २० देखि अर्थ र सञ्चार एवम् सूचना प्रविधि जस्ता महत्वपूर्ण दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले चलाइरहेका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्यमा दुई वर्षे गोला तानेका डा.युवराज खतिवडाको कार्यकाल गत फागुन २० मै सकिए पनि भदौ १९ सम्म उनले यी दुवै मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खतिवडाको बहिगर्मन पछाडि यी दुवै मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री पाउन सकेका छैनन् । अहिले प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली छन् । सरकारमा मन्त्री परिवर्तनको दरबारे प्रवक्ता फेरिनुले पनि गतिलो प्रमाण दिन्छ । अढाइ वर्षे अवधिमा सरकारका प्रवक्ता मात्रै तीनजना फेरिएका छन् ।

सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टिङ खरीद प्रक्रियामा विवादित बनेपछि सञ्चार एवम् सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएपछि प्रवक्ताको जिम्मेवारी तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले पाएका थिए ।प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गतिलो उदाहरण भने कानुन मन्त्रालय बनेको छ । कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी ६ जनाले पाइसकेका छन् । यसको अर्थ उक्त मन्त्रालयमा एउटा मन्त्री औसतमा ६ महिना भन्दा कम समय बसेका छन् ।

नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख एवम् प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भने अहिले मन्त्रीहरूको हेरफेर हेरेर पार्टीको घोषणापत्र र जनमत विपरीत सरकार चलिरहेको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । थापा भन्छन्, ‘मन्त्रीहरु धेरै फेरिएको सत्य हो । तर, कसैको कार्यकाल सकियो, कतिपय मन्त्री विवादित हुनुभयो । यसै आधारमा अस्थिरतासँग तुलना गर्न मिल्दैन ।’

पुनर्गठनको श्रृङ्खला

नेकपाले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई नजिकको जनमत पाएपछि २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका केपी ओलीले चौथोपटकमा बल्ल मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सामेल गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए ।तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनलाई नै सरकार बनाउन पर्याप्त जनमत प्राप्त भए पनि यादवलाई सरकारमा सामेल गराउने निर्णयबारे त्यसबेला भीम रावललगायतका कतिपय नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

यादवसँगै रक्षामन्त्रीको सपथ लिइसकेका ईश्वर पोखरेललाई २०७५ जेठ १८ मा फेरि उपप्रधानमन्त्रीको सपथ दिलाइयो । जब कि शुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने नीति लिएका थिए । त्यसको कारण भने २०७२ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले ६ जना उपप्रधानमन्त्री राखेको भनी आलोचना खेप्नु परेको थियो ।दुई महिना नबित्दै भाषणसम्बन्धी विवादमा तानिएपछि तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई राजीनामा गराउने नेकपाले निर्णय गर्‍यो । त्यहीँबाट मन्त्री हेरफेरको श्रृङ्खलाले गति लियो ।

तामाङको राजीनामा पछि २०७५ साउन १८ मा भानुभक्त ढकाल कानुन मन्त्री बने । त्यसको सात महिना पछाडि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको ताप्लेजुङ हवाइ दुर्घटनामा मृत्यु भयो । भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले लिए । पाँच महिनापछि योगेश भट्टराईले उक्त मन्त्रालयको सपथ लिए । त्यो अवधिमा सातपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसकेको थियो ।

२०७६ मंसिर ४ मा भएको आठौंपटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा भने एकै पटक सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गरियो भने तीन राज्यमन्त्रीसहित आठजना नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गरिए ।त्यसैबेला कानुन मन्त्री रहेका ढकाल र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री यादवको मन्त्रालय हेरफेर भयो । ढकाल स्वास्थ्यमा पुगे भने यादव स्वास्थ्यबाट सरुवा भएर कानुन मन्त्री बने ।

शहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी बनेका यादवले मन्त्रालय हेरफेरकै विषयमा विवाद भएपछि २०७६ पुस ८ मा सरकार छोडे । स्वास्थ्यको जिम्मेवारी ढकाललाई दिइयो भने शहरी विकासको जिम्मेवारी तत्कालीन सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले लिए ।तर, दुई मन्त्रालय (सञ्चार र शहरी विकास) सहित प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका बाँस्कोटाले पनि गएको फागुन ८ मा राजीनामा दिए । फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बाध्यता आइलाग्यो, सञ्चारको भूमिकामा खतिवडा र शहरी विकासको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले पाए ।

त्यसको तीन दिन अगाडि मात्रै डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई कानुन मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो भने ढकाललाई स्वास्थ्यमा लगिएको  थियो । धेरैपटक मन्त्रालय हेरफेर गर्नेमा ढकाल मुख्य छन् । कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उनको रिले दौड नै चलेको छ ।

त्यस्तै सुरुमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको शपथ लिएकी पदमा अर्याल भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् । मन्त्री नफेरिएका आठ मन्त्रालय बाँकी छन् । ईश्वर पाखेरेल (रक्षा), रामबहादुर थापा (गृह), प्रदीप ज्ञवाली (परराष्ट्र), जगत विश्वकर्मा (खेलकुद), गिरिराजमणि पोखरेल (शिक्षा), वर्षमान पुन (उर्जा), शक्तिबहादुर बस्नेत (वन) र बिना मगर (खानेपानी) शपथ लिएकै मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । तर, अब उनीहरुमध्ये कोको बाहिरिन्छन् टुंगो छैन ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल मन्त्रीहरु फेरिनुलाई अस्वाभाविक मान्दैनन् । भुसाल भन्छन्, ‘नीतिमा स्थिरता खोज्नुपर्छ, व्यक्तिमा होइन । हामी व्यक्तिमा स्थिरता खोज्नतिर लाग्दा हाम्रो नीति अस्थिर बन्न पुगेको छ ।’प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने र योग्य व्यक्तिलाई जतिबेला पनि मन्त्री बनाउन मिल्ने भुसालको तर्क छ । तर, मन्त्रीहरु लगातार फेरबदल भइरहँदा सरकारले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नै सहयोग नपुग्ने प्रशासन विज्ञ दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदीय दल, संसद र पार्टीको निर्देशनमा सरकारले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न मन्त्रीहरुलाई नियमन, निर्देशन र अवलोकन गर्ने हो । लगातार मन्त्रीहरु फेरिरहँदा यी काम अवरुद्ध हुन पुग्छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला पनि मन्त्रीहरु फेरिरहँदा कर्मचारीसँगको समन्वय नै बिग्रने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीले मन्त्रालय चिन्नु र कर्मचारीले मन्त्रीको दृष्टि बुझ्न नै पाँच/छ महिना लाग्छ । मन्त्री फेरिइरहँदा चिनजानमै समय जान्छ ।’

थालनी नै अस्थिर

स्थिर सरकारका विभागीय सदस्यको अनुभूति गर्न नपाउनेमा मन्त्रीहरू मात्रै नभएर स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत देखिन्छन् । गएको भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठक अगाडिसम्म नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मुख्य एजेण्डा बनेको थियो । एक मन्त्रीले  जन न्युज नेपाल खवरसँग भन्छन्, ‘मन्त्रीहरु मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री नै फेरिने चर्चाले मन्त्रालय चलाउन गाह्रो हुने रहेछ । त्यसै पनि कर्मचारी संयन्त्र मन्त्रीका लागि सधैं समस्या बन्ने गर्छ ।

उसो त स्थिर सरकारका लागि जनमत पाएको नेकपाभित्र सरकार गठनको केही महिनाभित्रै अस्थिरताको सहमति गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा (एमाले १३ र माओवादी ७) भइसके पनि २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता हुँदै गर्दा ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको नयाँ सहमति भयो ।

पाँच वर्षे जनमत भए पनि अढाइवर्षे आलोपालो सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिमै महत्वपूर्ण ठाउँ पायो । गत असार १० बाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो सहमतिको प्रशंगले पुनः प्रवेश पाएपछि नेकपामा झण्डै विभाजन भएको थियो ।पूर्वप्रशासक कोइराला अहिले नेकपाभित्र गुटहरुको संयुक्त सरकार बन्न पुग्दा मन्त्रीहरू सधैं अस्थिर रहेको सन्देश गइरहेको बताउँछन् ।