काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिको विषयमा छलफल गर्न न्याय परिषद्को बैठक आज बस्दैछ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले दिउँसो १ बजेका लागि परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको हो।
बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा राखिएको जनाइएको छ। न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
पाँच न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने तयारी
सर्वोच्च अदालतमा अहिले चार न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ। यससँगै आगामी कात्तिक १६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा रहनुभएका न्यायाधीश विनोद शर्माको स्थानमा समेत नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ।
यसअनुसार आजको बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका लागि पाँच जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको छ। यद्यपि बैठकमा हुने छलफल र परिषद् सदस्यहरूबीचको सहमतिपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुने बताइएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा हाल १७ जना न्यायाधीश कार्यरत छन्। न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा मुद्दाको चाप र सुनुवाइ व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले रिक्त पदपूर्तिलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
को–को छन् न्याय परिषद्मा?
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय परिषद् गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। हाल परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा हुनुहुन्छ।
परिषद्मा कानुनमन्त्री सोविता गौतम, सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा सदस्यहरू महेशकुमार नेपाल र दामोदर खड्का रहनुभएको छ।
आजको बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरूबारे छलफल हुने र योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने विषयमा निर्णय हुन सक्ने जनाइएको छ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा चासो
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पद पूर्ति गर्ने विषय न्याय क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। न्यायाधीशको संख्या पर्याप्त नहुँदा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको व्यवस्थापन तथा सुनुवाइ प्रक्रियामा समेत चुनौती देखिने गरेको छ।
आज बस्ने न्याय परिषद् बैठकले रिक्त पदपूर्तिका लागि नाम सिफारिस गरेमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। साथै आगामी कात्तिक १६ गते न्यायाधीश विनोद शर्मा अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले उहाँको रिक्त हुने पदका लागि समेत समयमै सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको हो।
अब परिषद् बैठकले कुन–कुन नाममा सहमति जुटाउँछ र सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि कति जनाको नाम सिफारिस गर्छ भन्ने विषयमा कानुनी तथा न्यायिक क्षेत्रमा चासो बढेको छ।