काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को ६७औँ सभा अर्थात् सिनेट बैठक असोज २२ गते बस्ने तयारी भइरहेका बेला बैठकको प्रक्रिया, सदस्य सहभागिता र वैधानिकतालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले सीमित संख्याका सभा सदस्यलाई सहभागी गराएर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भन्दै त्रिविका प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी प्रतिनिधिले विरोध जनाएका छन्।
त्रिविका प्रवक्ता नवीन्द्र भण्डारीले भने असोज २२ गते विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित गर्ने उद्देश्यले सभा बैठक बोलाइएको जानकारी दिएका छन्। गत असारमै बस्नुपर्ने वार्षिक सभा बैठक समयमै बस्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन सकेको थिएन। अहिलेको बैठकबाट बजेट र विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट पारित गर्ने तयारी रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।
तर बैठकको तयारीसँगै सबै सभा सदस्यलाई सूचना नदिइएको तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको भन्दै त्रिविसभा सदस्य, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
सीमित सदस्यलाई बोलाएर बैठक गर्न खोजिएको आरोप
उपकुलपति थापाले असोज २२ गते करिब २१ जना त्रिवि सभा सदस्यलाई मात्र बोलाएर बैठक गर्ने तयारी गरेको आरोप विभिन्न त्रिवि सरोकारवालाले लगाएका छन्। यस विषयमा त्रिविका बहुमत सिनेटर असन्तुष्ट रहेको दाबी गरिएको छ।
त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद–१७ मा सभा बैठक बस्ने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणअनुसार वार्षिक दिवस बैठक तथा साधारण बैठक बस्ने मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सदस्यहरूलाई बैठकको सूचना, कार्यसूची तथा प्रस्ताव उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नियमावलीहरू विश्वविद्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत प्रकाशित छन्।
यसै व्यवस्थालाई आधार बनाएर त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीसहित विभिन्न सरोकारवालाले असोज २२ गतेका लागि प्रस्तावित बैठकबारे सबै सदस्यलाई औपचारिक जानकारी नदिइएको दाबी गरेका छन्।
प्राध्यापक र कर्मचारी संगठन अदालत जाने तयारीमा
बैठकको प्रक्रिया नियमविपरीत भएको दाबी गर्दै नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, विद्यार्थी प्रतिनिधि तथा त्रिवि कर्मचारी युनियनलगायतले संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्।
त्रिवि कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष छत्र कार्कीले कुलपति तथा केही सभा सदस्यको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै त्यसविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार बैठकमा सबै सदस्यलाई सहभागी गराउने तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। रिट दायर गर्ने तयारी शुक्रबार वा सोमबारसम्म हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
यद्यपि, बैठकको वैधानिकताबारे अन्तिम निर्णय अदालत वा सम्बन्धित कानुनी निकायको व्याख्याबाट मात्र स्पष्ट हुने विषय हो।
कुलपतिको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न
त्रिवि सभा बैठकको अध्यक्षता कुलपतिले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले कुलपति तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थितिबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्।
नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित विवरणमा बैठकमा कुलपति उपस्थित नहुने र सहकुलपतिबाट बैठकको अध्यक्षता गराउने तयारी भएको दाबी गरिएको छ। उक्त दाबीअनुसार उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, विभिन्न संकायका डीन, अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक, शिक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायत पदेन सदस्यहरूलाई बैठकमा सहभागी गराउने तयारी छ।
तर यस विषयमा त्रिवि प्रशासनबाट सार्वजनिक रूपमा विस्तृत कानुनी व्याख्या भने उपलब्ध हुन बाँकी छ।
गणपूरक संख्याबारे विवाद
सभा बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक संख्याका विषयमा पनि विवाद देखिएको छ।
सरोकारवालाहरूले हाल सीमित संख्यामा मात्र सभा सदस्य रहेको र बाँकी सदस्यको मनोनयन तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा बैठक बस्न सक्ने वा नसक्ने प्रश्न उठाएका छन्।
उनीहरूले कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरेका छन्। त्रिविका विभिन्न समितिका बैठकमा ५० प्रतिशत सदस्यलाई गणपूरक संख्या मान्ने व्यवस्था त्रिविका प्रकाशित नियमहरूमा पनि देखिन्छ, तर सभा बैठकको विशिष्ट व्यवस्था सम्बन्धित ऐन तथा नियमको प्रावधान हेरेर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसै कारण सीमित सदस्यको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्दा निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने सरोकारवालाको तर्क छ।
विभिन्न समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था
त्रिवि सभामा विश्वविद्यालयका पदेन पदाधिकारीबाहेक विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ। प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी, विज्ञ, पत्रकार, उद्योग क्षेत्र तथा पूर्वउपकुलपतिलगायतका प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि विवादमा प्रश्न उठाइएको छ।
सरोकारवालाहरूले सबै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरी पदेन सदस्यलाई मात्र बोलाएर सभा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गरेका छन्।
त्रिवि सभा सदस्य तथा त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्राडा वसन्त ढकालले बैठकको प्रक्रिया र सदस्य सहभागितामाथि प्रश्न उठाउँदै यस्तो अवस्थामा हुने बैठकको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपक जोशीले सबै सिनेटरलाई नबोलाई बैठक गर्ने परम्परा र नियमबारे प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार असोज २२ गतेको बैठकका विषयमा सदस्यहरूलाई समयमै औपचारिक सूचना र कार्यसूची उपलब्ध नगराइएको अवस्था रहेको छ। यसअघि प्रकाशित समाचारहरूमा पनि जोशीले यही विषयमा आपत्ति जनाएका छन्।
असारमै बस्नुपर्ने सभा अझै बस्न सकेन
त्रिविको वार्षिक सभा बैठक असारभित्रै बस्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष निर्धारित समयमा बस्न सकेको थिएन। सभा बैठक नबस्दा विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट पारित गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वविद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक काममा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
त्रिवि प्रवक्ता नवीन्द्र भण्डारीले भने असोज २२ गतेको सभाबाट बजेट र ग्रेस लिस्ट पारित गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्।
बजेट र ग्रेस लिस्ट रोकिँदा विश्वविद्यालयका काम प्रभावित
त्रिवि सभा नबस्दा विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट पारित हुन नसकेको अवस्था छ। बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण, नियमित कार्यक्रम तथा आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम प्रभावित हुनसक्ने विश्वविद्यालयसम्बद्ध व्यक्तिहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै, दीक्षान्त समारोहका लागि आवश्यक ग्रेस लिस्ट पारित हुन नसक्दा विद्यार्थीको उपाधि तथा दीक्षान्तसम्बन्धी प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको छ।
ग्रेस लिस्ट हजारौँ विद्यार्थीको अध्ययन र शैक्षिक उपलब्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको निर्णय नियमित र पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
पूर्वउपकुलपति खनियाले पनि उठाए प्रश्न
त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाले मुख्य सरोकारवाला विद्यार्थी तथा प्राध्यापकलाई सहभागी नगराई सभा बैठक कसरी सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
उनले विश्वविद्यालयको कार्यकारी नेतृत्व र सरकारबीचको सम्बन्धका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै नियमित प्रक्रिया र विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वउपकुलपति खनियाको भनाइमा सभा बैठक विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय भएकाले यसको बैठक सञ्चालन गर्दा कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाको पालना आवश्यक हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि पनि बहस
त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने वर्तमान व्यवस्थालाई लिएर पनि लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।
स्ववियु सभापति जोशीले प्रधानमन्त्री कुलपति रहने तर विश्वविद्यालयका नियमित सांगठनिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधिमा आवश्यक भूमिका नदेखिने अवस्था रहेको भन्दै कुलपति पदको संरचनामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
तर यो विषय राजनीतिक तथा नीतिगत बहसको विषय भएकाले यसको निर्णय सम्बन्धित कानुन, संसद् तथा सरकारको प्रक्रियाबाट हुने विषय हो।
१५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति प्रभावित हुने विश्वविद्यालय
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा ठूलो उच्चशिक्षा संस्था हो। विश्वविद्यालयमा हजारौँ शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार हाल त्रिविमा ७ हजार ३०३ कर्मचारी र ८ हजार १२२ शिक्षक गरी कुल १५ हजार ४२५ जनशक्ति कार्यरत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यति ठूलो संस्थाको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट समयमै स्वीकृत हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव विश्वविद्यालयका क्याम्पस, विभाग, अनुसन्धान केन्द्र, शिक्षक–कर्मचारी तथा विद्यार्थीका गतिविधिमा पर्न सक्छ।
अब अदालतको निर्णयतर्फ सबैको ध्यान
असोज २२ गतेका लागि तय भएको त्रिविको ६७औँ सभा बैठकले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र ग्रेस लिस्टलगायतका महत्वपूर्ण विषय टुंग्याउने तयारी गरेको छ। तर बैठकअघि नै सदस्य सहभागिता, सूचना प्रवाह, गणपूरक संख्या, अध्यक्षता तथा प्रतिनिधित्वको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ।
त्रिवि प्रशासनले बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइरहँदा प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी संगठनहरूले कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन्। त्यसैले अब बैठक निर्धारित मितिमा बस्छ वा प्रक्रिया परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषयसँगै सम्भावित रिट तथा त्यसमा अदालतबाट हुने आदेशले पनि आगामी प्रक्रिया निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
यसबीच विश्वविद्यालयको नियमित प्रशासनिक तथा शैक्षिक काम प्रभावित हुन नदिन सभा बैठकसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। असोज २२ गतेको बैठकले विवाद समाधान गर्छ वा थप कानुनी विवाद जन्माउँछ भन्ने विषय भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।
