काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका सबै व्यक्तिलाई यान्त्रिक रूपमा हतकडी लगाउने अभ्यास नगर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। अदालतले भाग्ने, प्रतिरोध गर्ने वा अन्य व्यक्तिलाई क्षति पुर्याउने जोखिम नरहेका पक्राउ परेका व्यक्तिलाई आवश्यकताविना हतकडी नलगाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले हतकडीको प्रयोगलाई आवश्यकतामा आधारित र परिस्थितिअनुकूल बनाउन प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
हतकडीको गैरकानुनी तथा अनावश्यक प्रयोग भइरहेको दाबी गर्दै विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले पक्राउ पर्नेबित्तिकै सबै व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा हतकडी लगाउने अभ्यास कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने ठहर गरेको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिको अवस्था, व्यवहार तथा जोखिमको मूल्यांकन नगरी सबैलाई एउटै ढंगले हतकडी लगाउनु उचित नहुने अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले हतकडी लगाउनुपर्ने अवस्था नरहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था वा स्पष्ट मापदण्ड नबन्दासम्म यान्त्रिक रूपमा हतकडी नलगाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। यससँगै पक्राउ परेका व्यक्तिको व्यक्तिगत अवस्था र सुरक्षासम्बन्धी जोखिमलाई ध्यानमा राखेर मात्रै हतकडीको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ।
जोखिम भए हतकडी प्रयोग गर्न सकिने
अदालतले हतकडीको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध भने लगाएको छैन। पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्न खोज्ने, प्रहरीको नियन्त्रणमा प्रतिरोध गर्ने वा आफू तथा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने अपरिहार्य अवस्था देखिएमा आवश्यकताअनुसार हतकडी प्रयोग गर्न सकिने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।
तर त्यस्तो अवस्थामा हतकडी लगाउनुको कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। प्रहरीले हतकडी प्रयोग गरिएको अवस्थाको कारण र त्यससम्बन्धी विवरणसमेत अभिलेखमा राख्नुपर्ने अदालतको आदेश छ।
यसले हतकडीको प्रयोगलाई नियमित र स्वचालित प्रक्रियाभन्दा आवश्यकतामा आधारित बनाउन खोजेको देखिन्छ। पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने वास्तविक आवश्यकता भएमा मात्रै कानुनी आधार र परिस्थितिअनुसार हतकडी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था अदालतले अघि सारेको हो।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा के छ ?
प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पक्राउ परेका व्यक्ति भाग्न खोजे वा जोरजुलुम गरेमा नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यही कानुनी व्यवस्थाको आधारमा प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्ने क्रममा हतकडी प्रयोग गर्दै आएको छ। तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले हतकडी प्रयोग गर्दा पक्राउ परेका व्यक्तिको अवस्था र तत्कालको जोखिमलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
अदालतको आदेशपछि पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिलाई हतकडी लगाउने अभ्यासमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब भाग्ने वा प्रतिरोध गर्ने सम्भावना नरहेका तथा अरूलाई क्षति पुर्याउने जोखिम नदेखिएका व्यक्तिलाई आवश्यकताविना हतकडी लगाउन नहुने भएको छ।
सर्वोच्चको आदेशले प्रहरी हिरासत तथा पक्राउ प्रक्रियामा हतकडीको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित, आवश्यकतामा आधारित र अभिलेखयोग्य बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ। साथै हतकडी प्रयोग गरिएको प्रत्येक घटनामा त्यसको कारण स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले प्रहरीको नियन्त्रण प्रक्रियामा जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
