काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि आफैंले तय गरेको मापदण्ड पालना नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँका अनुसार मापदण्डको १० नम्बर बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदुत पदका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ । यस्तै, १४ नम्बर बुँदामा कुनै विदेशी राज्यबाट तलवसहितको पदमा नियुक्त भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तर सरकारले आफ्नै मापदण्डविपरित विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको नेता शाहीको दाबी छ । उहाँले अमेरिकाका लागि प्रश्तावित राजदुत चिरञ्जंग थापाले अक्सफामको एशियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको, स्पेनका लागि प्रश्तावित राजदुत प्राप्ति शेरचन विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मा कार्यरत रहेको तथा जर्मनीका लागि प्रश्तावित राजदुत सरु जोशीले युएन वुमेनलगायतका संस्थामा काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै, ओमानका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. पद्माक्षी राणाको पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँग सम्बन्धित रहेको र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदुत प्रा. डा. संगम श्रेष्ठको पृष्ठभुमि पनि यस्तै रहेको शाहीको जिकिर छ । सरकार आफैँले मापदण्ड बनाएर आफैँले लागू गर्न किन सकेको छैन ? उहाँको प्रश्न छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट परिचालित कुनैपनि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत हुनुुहुँदैन यदि भयो भने उक्त व्यक्ति राजदूत पदका लागि योग्य हुँदैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको १० नम्बर बुँदामा भनेको छ । त्यसैको १४ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, यदि यसअघि कुनै विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा नियुक्ति भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ । यदि पुरा भएको छैन भने पनि राजदूत पदको लागि अयोग्य ठहरिन्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो मापदण्ड लागू गरेको छ ।
तर अब प्रश्न उठ्छ सरकार आफैंले बनाएको मापदण्ड आफैं मिच्यो । अमेरिकाका लागि प्रश्तावित राजदूत चिरनजंग थापा अक्सफार्मको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका लागि काम गरेको देखियो । स्पेनका लागि प्रश्तावित राजदूत प्राप्ति शेरचन विश्वबैंकअन्तर्गतको आईएफसीमा कार्यरत रहेको उल्लेख छ । जर्मनीका लागि प्रश्तावित राजदूत सारु जोशी युएन वमेनदलगायतका संस्थामा काम गरेको छ । ओमानका लागि प्रश्तावित राजदूत डा. पद्माक्षी राणाको पृष्ठभूमी अन्तर्राष्ट्रि विकास साभलेदार संस्थाको सहकारीमा कार्यरत देखिन्छ ।
दक्षिण कोरियाका लागि प्रश्तावित राजदूत प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ पृष्ठभूमी पनि यस्तै छ । म प्रश्न गर्न चाहान्छु सरकार आफैंले मापदण्ड बनाएर आफैंले लागू गर्न किन सकेको छैन ? ’ उहाँले राजदूत नियुक्तिमा सरकारले आफ्नै मापदण्ड लागू गर्न नसक्नु कुशासन भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
