काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन भदौ ३ बाट शुरू हुँदैछ । जसका लागि पार्टीले निर्वाचन निर्देशिका जारी गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको निर्देशिकाअनुसार पार्टीले पुरानै व्यवस्थालाई ब्युँताएको छ । अर्थात्, विशेष महाधिवेशनअघिका व्यवस्थाहरू पुनः ब्युँताइएको हो ।
विशेषगरी ११औँ पटक संशोधन भएको नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ ले पालिकादेखि केन्द्रीय सभापति बन्न पार्टीमा कति समय क्रियाशील भएको हुनुपर्ने थियो भन्ने खुलाएको थिएन ।
पार्टीको १४औँ महाधिवेशनसम्म ‘सीमा तोकेर क्रियाशील सदस्य’ बनेकाहरूलाई नेतृत्व दिइने व्यवस्था थियो । विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले उक्त व्यवस्थालाई हटाउँदै विधान बनाएको थियो । तर, निर्देशिका जारी गर्दै कांग्रेसले उक्त व्यवस्थालाई पुनः ब्युँताएको हो ।
निर्देशिकाअनुसार नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता निरन्तरताको सम्बन्धमा स्पष्ट लेखिएको छ । जहाँ गाउँ/नगरपालिका सभापति, प्रदेश सभा सभापति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला उपसभापति र सचिवको हकमा ५ वर्ष क्रियाशील सदस्य भएको व्यक्तिले मात्र पदका लागि भिड्न पाउने भएका छन् ।
यस्तै, निर्देशिकाले जिल्ला सभापति, प्रदेश सभापतिसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको हकमा १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको व्यक्तिलाई मात्र अधिकार दिएको छ । ‘तर, ३५ वर्षमुनिका युवा, समायोजन भई आएका र पेसागत-श्रमिक क्षेत्रका सदस्यको हकमा यो सीमा लागू हुने छैन,’ निर्देशिकामा लेखिएको छ ।
यस्तै, केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि १० वर्ष र केन्द्रीय सभापतिको हकमा १५ वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको हुनैपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । जबकि यो व्यवस्था गएको पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनपश्चात् संशोधन गर्दै हटाइएको थियो ।
१४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको पार्टी विधानअनुसार पालिका तहको वडा सभापति बन्न १ वर्ष क्रियाशील सदस्यता अवधि तोकिएको थियो । यस्तै, पालिका सभापति बन्न २ वर्ष, प्रदेश सभा क्षेत्रीय सभापति बन्न ३ वर्ष, महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश सभा क्षेत्रीय सभापति बन्न ४ वर्ष तथा जिल्ला सभापति बन्न १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।
यस्तै, प्रदेश सभापति र केन्द्रीय सभापति बन्न १५ वर्ष तथा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य बन्न १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
यसैगरी, निर्देशिकाले विधानमा नभएको अर्को व्यवस्थालाई पनि इन्डोर्स गरिदिएको छ । संशोधित विधानले प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने क्षेत्राधिकार कटौती गरिदिएको थियो ।
तर, निर्वाचन निर्देशिकामा भने प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने विषय उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश सभा क्षेत्रीय सभापतिलाई पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार पार्टीसँग आबद्ध हरेक शुभेच्छुक संस्थाबाट अध्यक्षसहित ३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
‘…जसमा संस्थामा १ महिलासहित ३ जना, ५ जनाको हकमा २ महिलासहित ५ जना, ७ जनाको हकमा २ महिलासहित ७ जना र ११ जनाको हकमा ३ महिलासहित ११ जना १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउनेछन् । नियमावलीमा उल्लेख नभएका तर पार्टीबाट मान्यताप्राप्त शुभेच्छुक संस्थाबाट १ महिलासहित ३ जनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ,’ निर्देशिकामा लेखिएको छ ।
तोकियो उम्मेदवारको आचारसंहिता
महाधिवेशनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, भेला, बैठक वा अन्य प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था, आवागमन तथा अन्य व्यक्तिको दैनिक जीवनमा अनावश्यक अवरोध नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम आचारसंहिता निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस्तै, उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा, जुलुस, भेला वा अन्य निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिमा बालबालिकालाई सहभागी गराउन, प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने पनि उल्लेख छ ।
‘भित्तेलेखन, सार्वजनिक संरचनामा प्रचार सामग्री टाँस्ने वा लेख्ने तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन, मोटरसाइकल, साइकल वा अन्य सवारीसाधनको प्रयोग गरी जुलुस, र्याली आयोजना गर्ने वा प्रचारप्रसार गर्ने कार्य गर्न वा गराउन पाइने छैन,’ आचारसंहितामा लेखिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा कुनै पनि वर्ग, समुदाय वा समूहको भावना, इज्जत, चरित्र, प्रतिष्ठा वा सामाजिक मर्यादामा आँच पुग्ने गरी प्रचारप्रसार, वक्तव्य, अभिव्यक्ति वा सामाजिक सञ्जाल सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्न वा गराउन पाइने छैन ।’
उम्मेदवारले समाज तथा पार्टीलाई विभाजन गर्ने गरी धर्म, जात, भाषा तथा समुदायका आधारमा मत माग्न निर्देशिकाले निषेध पनि गरेको छ ।
साथै, उम्मेदवारले फेसबुक, एक्स, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप वा अन्य कुनै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्दा यस आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘उम्मेदवारले आफैँ वा आफ्नो तर्फबाट सञ्चालित/प्रयोग गरिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत अन्य उम्मेदवार वा प्रतिनिधिको मान-प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, घृणा वा द्वेष फैलाउने वा झुटा/भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न वा गराउन पाइने छैन,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसबाहेक कृत्रिम सामग्री तथा भ्रामक डिजिटल प्रचारमा पनि रोक लगाउने गरी आचारसंहिता बनाइएको छ ।
कुन तहमा उम्मेदवार बन्दा कति खर्च?
निर्देशिकाले गाउँपालिका/नगरपालिका वडा कार्यसमिति सभापति पदको निर्वाचनका लागि एक हजार रुपैयाँ उम्मेदवार दर्ता खर्च तोकेको छ ।
यस्तै, उपसभापति, सचिव र सहसचिव पदका लागि सात सय तथा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि पाँच सय रकम तोकेको छ । क्षेत्रीय प्रतिनिधिको लागि पाँच सय तोकिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार गाउँपालिका कार्यसमिति सभापति पदको निर्वाचनका लागि पाँच हजार, उपसभापति र सचिव पदका लागि दुई हजार, सहसचिव पदका लागि पन्ध्र सय तथा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि एक हजार तोकिएको छ ।
यस्तै, नगरपालिका कार्यसमिति सभापति पदको निर्वाचनका लागि पाँच हजार, उपसभापति र सचिवका लागि तीन हजार, सहसचिव पदको निर्वाचनका लागि दुई हजार र सदस्यका लागि एक हजार तोकिएको छ ।
महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका कार्यसमिति सभापति पदको निर्वाचनका लागि सात हजार, उपसभापति र सचिवका लागि चार हजार, सहसचिव पदको निर्वाचनका लागि तीन हजार र सदस्य पदको निर्वाचनका लागि दुई हजार तोकिएको छ ।
प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति सभापति पदको निर्वाचनका लागि सात हजार, उपसभापति र सचिव पदको निर्वाचनका लागि चार हजार, सहसचिव पदको निर्वाचनका लागि तीन हजार र सदस्य पदको निर्वाचनका लागि दुई हजार तोकिएको छ । प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनका लागि पाँच हजार रकम तोकिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति सभापति पदको निर्वाचनका लागि दश हजार, उपसभापति र सचिव पदको निर्वाचनका लागि पाँच हजार, सहसचिव पदको निर्वाचनका लागि चार हजार, सदस्य पदको निर्वाचनका लागि दुई हजार, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि पदको निर्वाचनका लागि सात हजार तथा केन्द्रीय महासमिति सदस्य पदको निर्वाचनका लागि पाँच हजार रुपैयाँ रकम तोकिएको छ ।
जिल्ला कार्यसमिति सभापति पदको निर्वाचनका लागि पन्ध्र हजार, उपसभापति र सचिव पदको निर्वाचनका लागि सात हजार, सहसचिव पदको निर्वाचनका लागि ६ हजार र सदस्य पदको निर्वाचनका लागि तीन हजार तोकिएको छ । प्रदेश सभापति पदको निर्वाचनका लागि २० हजार, उपसभापति र महामन्त्री पदका लागि १५ हजार, सहमहामन्त्री पदका लागि १० हजार र सदस्य पदको निर्वाचनका लागि पाँच हजार तोकिएको छ ।
यसबाहेक केन्द्रीय कार्यसमिति सभापति पदमा निर्वाचन लड्न र उम्मेदवारी दिन चाहनेहरूले ४० हजार तिर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय उपसभापति र महामन्त्री पदको निर्वाचनका लागि ३० हजार तथा सहमहामन्त्री पदको निर्वाचनका लागि २० हजार तोकिएको छ । केन्द्रीय सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनका लागि ११ हजार लाग्ने भएको छ।
