काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाउने पेन्सनपट्टा लगायतका सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको हो।
महाभियोगको प्रक्रियाका कारण निलम्बित अवस्थामै अवकाश पाएका जबराले अवकाशपछि पनि पेन्सनपट्टा लगायतका सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न पाउनुभएको थिएन। उहाँविरुद्ध परेको रिटमा अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण जबरा लामो समयदेखि निलम्बित अवस्थामै रहनुभएको थियो।
संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि जबराको पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाउने सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको हो। अब सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उहाँले कानुनअनुसार पाउने पेन्सन तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
जबराले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहँदा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा पर्नुभएको थियो। महाभियोगको प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै उहाँले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अवकाश लिनुभएको थियो।
अवकाशपछि पनि महाभियोगसँग जोडिएको विवाद र अदालतमा परेको रिटका कारण उहाँले पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधा पाउने विषयमा अन्योल कायम थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले उक्त विषयमा रहेको कानुनी अवरोध हटाउने अवस्था सिर्जना गरेको हो।
रिट खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारङ्गा सुवेदी र विनोद शर्माको संवैधानिक इजलासले गरेको हो।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाउने पेन्सनपट्टा लगायतका सेवा–सुविधाका लागि बाटो खुलेको छ। यद्यपि सुविधा प्राप्त गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस फैसलालाई जबराको अवकाशपछिको सेवा–सुविधासँग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुनी निर्णयका रूपमा हेरिएको छ। संवैधानिक इजलासबाट रिट खारेज भएपछि यसअघि अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएका सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढ्ने भएको छ।
