काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले कृषि क्षेत्रसम्बन्धी सरकारको नीति र बजेटबीच विरोधाभास रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले मुलुकको बजेटको आकार बढ्दै गएपनि सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट कटौती गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा करिब १८ दशमलव ४ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ ।
सांसद सुब्बाले नेपालको आधाभन्दा बढी जनशक्ति कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रमा संलग्न रहेको भएपनि सरकारले निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक संरचना र रासायनिक मलमा खर्च हुँदा उत्पादन, उत्पादकत्व, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिने दीर्घकालीन लगानी अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको समेत बताउनुभयो ।
उहाँले बसाइँसराइको बढ्दो समस्यालाई पनि कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोड्दै हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट भइरहेको बाध्यकारी बसाइँसराइ रोक्न प्रभावकारी योजना आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ नेपालको कृषि क्षेत्रबारे हामीले धेरै वर्षदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छौँ। । कृषि लगानी बढाउनुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ, किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
तर त्यसले किसानको जीवन, उत्पादन र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कति परिवर्तन ल्यायो रु नेपालको आधाभन्दा बढी आर्थिक रुपमा सक्रिय जनशक्ति कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रमा संलग्न छ । कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब एक चौथाइ योगदान दिएको छ । तर राष्ट्रिय बजेटको आकार आकार बढ्दै गएको अवस्थामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट १८ दशमलव ४ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ ।
लगानी बढाउनुपर्ने समयमा कटौती हुनु गम्भीर नीतिगत असन्तुलन हो ।’उहाँले रासायनिक मलको विकल्प खोज्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
