काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले किसानलाई मल वितरण गर्दा लालपुर्जा माग्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताएकी छन् । बुधवार सिंहदरबारमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दे उनले जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा आवश्यक मल वितरण गर्न लालपुर्जा मागिएको बताइन् ।
किसानको जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा प्राविधिकको सिफारिसअनुसार मलको मात्रा निर्धारण गर्न लालपुर्जा वा जग्गाको विवरण मागिएको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार मल आपूर्ति तथा वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारबीच समन्वय भइरहेको छ ।
केन्द्र सरकारले मल आपूर्ति गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले वितरणमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताइन् । कृषिको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने र मलको वितरण पनि स्थानीय तहले नै गरिरहेको उनको भनाई छ । मन्त्री चौधरीले यसपटक मध्ये पूर्वको द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरिन् । यद्यपि, सरकारले भारतसँग जीटुजी सम्झौतामार्फत तथा अन्य स्रोतबाट समेत मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन, ‘लालपुर्जा किन चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो । हामीले मल जति पनि हाल्न पाइन्छ त ? टेक्निकली तपाईंहरू सोच्नुस्, मल जति पनि हाल्न पर्दैन । टेक्निसियनले दिएको सुझाव अनुसार अनुसार हाल्ने हो, त्यही भएर हामीले उहाँहरूको जग्गाका विवरण कति हो, उहाँहरूलाई चाहिँ कति जग्गा छ र त्यो अनुसारको हामीले टेक्निसियनले सजेस्ट गरे अनुसारको मल वितरण गर्छौं ।’
उनले साउन १ देखि २७ गतेसम्म करिब ६२ हजार मेट्रिक टन मल किसानकोमा पठाएको जानकारी दिइन् । ६४ हजार मेट्रिक टन मल भारतबाट आउने क्रममा रहेको उनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब २ लाख ८०० मेट्रिक टन मल भित्रिने क्रममा रहेको पनि ८८ उनले बताइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल ल्याउनुपर्ने भएकाले प्राविधिक तथा ढुवानीसम्बन्धी कारणले कहिलेकाहीँ आपूर्तिमा ढिलाइ हुने मन्त्री चौधरीले बताइन् । वर्षायाममा मल भिज्नसक्ने जोखिम रहेकाले ढुवानीमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मल वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले अनलाइन प्रक्रियासमेत अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
