काठमाडौं। सरकारले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राख्दै बाल न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी ले उक्त विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेकी हुन्।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बादीले विद्यमान बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती, कानुनी अस्पष्टता तथा व्यवहारिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको बताइन्। उनले बाल न्याय प्रणालीमा कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण, पुनःस्थापना तथा पुनर्स्थापनामुखी न्याय प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने लक्ष्य विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार बालबालिकाको हकहित सुनिश्चित गर्न राज्यका विभिन्न निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, संरक्षण संयन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तथा बालमैत्री न्याय प्रणालीलाई व्यवहारमा अझ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषयलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा जोड
मन्त्री बादीले प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई न्यायिक तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप नेपालले आफ्नो कानुनी व्यवस्था थप परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरिन्।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRC) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिरहेको सन्दर्भमा ती मापदण्डसँग मेल खाने गरी कानुनी व्यवस्था परिष्कृत गर्न संशोधन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।
उनले बालबालिकालाई दण्डमुखी दृष्टिकोणभन्दा सुधार, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणको अवसर प्रदान गर्ने न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन्।
ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सम्बोधन हुने अपेक्षा
सरकारका अनुसार २०७५ सालमा लागू भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बालअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण आधार तयार गरे पनि कार्यान्वयनका क्रममा केही कानुनी र प्रक्रियागत चुनौती देखिएका थिए।
संशोधन विधेयकमार्फत ती चुनौती समाधान गर्दै बाल संरक्षण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको संरक्षण, न्यायमा पहुँच, पुनःस्थापना र सम्बन्धित निकायहरूको भूमिकालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था समेटिने सरकारको भनाइ छ।
अब संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश
प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेस भएसँगै अब यो संसदीय छलफल, समितिगत अध्ययन तथा आवश्यक संशोधनपछि पारित हुने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ।
बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायहरूले पनि बालबालिकाको संरक्षण, न्यायमा पहुँच तथा पुनःस्थापनामुखी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो संशोधन महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्ने अपेक्षा गरेका छन्।
