काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारमाथि हुने कानुनी कारबाहीको सीमा कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। सञ्चार क्षेत्र, कानुनविद्, नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटै प्रश्न उठिरहेको छ– पत्रकारितासम्बन्धी विवादमा सिधै प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गर्नु उचित हो कि त्यसका लागि संविधान र विद्यमान कानुनी संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ?
खोजमूलक पत्रकारिताको लामो इतिहास
जनआस्था साप्ताहिक लामो समयदेखि खोजमूलक तथा सत्ता–केन्द्रित पत्रकारिता गर्ने सञ्चारमाध्यमका रूपमा परिचित रहँदै आएको छ। पत्रिकाले विभिन्न समयमा सार्वजनिक चासोका विषयहरू उजागर गर्दै आएको दाबी गर्दै आएको छ।
विगतमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको विषय सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएको प्रसंग होस् वा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भएको विषय, यी घटनामा जनआस्थाको नाम जोडिएर चर्चा हुने गरेको छ।
यसैगरी जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारी रूपमा सार्वजनिक हुनुअघि नै बाहिर ल्याएको, नमिता–सुनिता प्रकरणलाई पुनः चर्चामा ल्याएको तथा विभिन्न संवेदनशील राजनीतिक विषयमा निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको दाबी पनि पत्रिकाले गर्दै आएको छ।
यद्यपि यी घटनाहरूमा पत्रिकाको भूमिकाबारे विभिन्न कोणबाट फरक–फरक मूल्यांकन हुँदै आएको छ।
पुरानै विवादहरूको केन्द्रमा पनि रहँदै आएको पत्रिका
किशोर श्रेष्ठ र जनआस्था विगतमा पनि विभिन्न विवादका केन्द्रमा रहँदै आएका छन्। कतिपयले उनलाई संवेदनशील राजनीतिक सूचना सार्वजनिक गर्ने पत्रकारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले विभिन्न विदेशी शक्तिसँग निकट रहेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन्। यस्ता आरोपहरू सार्वजनिक बहसमा बेला–बेलामा उठ्ने गरे पनि ती स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भएका छैनन्।
त्यसैगरी जनआस्थामा प्रकाशित केही सामग्री, विशेषगरी महिलासम्बन्धी समाचारको प्रस्तुतीकरणलाई लिएर पनि विगतमा आलोचना हुने गरेको थियो। चर्चित श्रीशा कार्की प्रकरणदेखि पछिल्ला केही विवादास्पद सामग्रीसम्म पत्रिका पटक–पटक सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।
पक्राउपछि उठेका गम्भीर प्रश्न
किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि पत्रकार महासंघ, सञ्चारकर्मी तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले केही मूलभूत प्रश्न उठाएका छन्।
उनीहरूको प्रश्न छ– समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई सिधै हतकडी लगाएर पक्राउ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सञ्चार संस्थामा हतियारधारी प्रहरी पुगेर छापा मार्ने अभ्यास प्रेस स्वतन्त्रतासँग मेल खान्छ कि खान्न? पत्रकारको समाचार स्रोतसम्म राज्यले प्रत्यक्ष पहुँच खोज्नु कति जायज हो? एउटा पत्रकारमाथिको कारबाहीले समग्र पत्रकार समुदायमा त्रास सिर्जना गर्ने खतरा छ कि छैन?
यी प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेका छन्।
पत्रकारिता र आपराधिक कसुरबीचको सीमा
यस विषयमा एउटा धारणा यस्तो छ कि पत्रकारिताको काम सार्वजनिक सरोकारका विषय उजागर गर्नु, भ्रष्टाचार, बेथिति, कुरीति र राज्यका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु हो। त्यसैले समाचारको विषयमा असन्तुष्टि भए त्यसको समाधान प्रेससम्बन्धी कानुनी संयन्त्रबाट खोजिनुपर्ने तर्क गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, यदि कुनै पत्रकारमाथि पत्रकारिताको सीमाभन्दा बाहिर गएर लागू हुने आपराधिक कसुरको आरोप छ भने उनी पनि अन्य नागरिकसरह कानुनको दायरामा आउनुपर्ने तर्क पनि प्रस्तुत भइरहेको छ।
यही कारण अहिलेको बहस केवल एउटा व्यक्तिको पक्राउमा सीमित नभई प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ।
संविधानले के सुनिश्चित गरेको छ?
नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।
१. पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने
संविधानअनुसार समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना तथा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन। तर राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, गाली–बेइज्जती, अदालतको अवहेलना, अपराध गर्न दुरुत्साहन तथा सार्वजनिक नैतिकतासम्बन्धी विषयमा कानूनबमोजिम उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था भने राखिएको छ।
२. सञ्चारमाध्यम बन्द वा जफत गर्न नपाइने
कुनै समाचार वा सामग्री प्रकाशन भएकै कारण रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा छापा सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था पनि धारा १९ मै उल्लेख छ।
३. सञ्चार साधन अवरुद्ध गर्न नपाइने
कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि छापा, विद्युतीय प्रसारण वा अन्य सञ्चार साधन अवरुद्ध गर्न नपाइने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ।
प्रेस काउन्सिलको कानुनी व्यवस्था
पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिन सक्नेछन्। काउन्सिलले हाल अनलाइन माध्यमबाट समेत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
यस कारण केही सञ्चारकर्मीहरूले पत्रकारिताको सामग्रीसँग सम्बन्धित विवादमा प्रेस काउन्सिलको प्रक्रिया प्रयोग नगरी सिधै प्रहरीमार्फत कारबाही गरिनुले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकारको दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
बहस अझै जारी
किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणले अहिले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा, पत्रकारको उत्तरदायित्व, राज्यको कानुनी हस्तक्षेप र संवैधानिक अधिकारबीचको सम्बन्धलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ। अन्ततः यो विवादले केवल एक पत्रकारको मुद्दामात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको भूमिका र त्यसको कानुनी संरक्षण कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नलाई समेत अगाडि ल्याएको छ।
