काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार रिट दायर भएको करिब दुई वर्षपछि विपक्षीहरूका नाममा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो।
बिहीबार भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने भए त्यसको कारण र आधार खुलाएर लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराई तथा अख्तियारसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विशेष अदालतका नाममा समेत लिखित जवाफ माग गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै उन्मुक्ति दिएको दाबी
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई भ्रष्टाचारको अभियोगबाट उन्मुक्ति दिइएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईमाथि अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यौपानेले २०८१ साल फागुन ८ गते रिट दायर गर्दै उनीहरूमाथि अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबी गरिएको छ। रिटमाथि लामो समयपछि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीहरूबाट कारणसहितको लिखित जवाफ माग गरेको हो।
अब पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय, अख्तियार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा विशेष अदालतले सर्वोच्चको आदेशअनुसार लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। उनीहरूको जवाफपछि रिटमाथिको सुनुवाइ तथा आगामी कानुनी प्रक्रियाले ललिता निवास प्रकरणमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
