काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने सेवासम्बन्धी लिखित फारमलाई सरल, स्पष्ट र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सेवाग्राहीले फारम बुझ्न र भर्न अरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार भूमि अभिलेख व्यवस्थापन विभागका जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख खिमानन्द आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिलाई हाल प्रयोगमा रहेका सबै लिखित फारमहरूको अध्ययन, समीक्षा तथा आवश्यक संशोधन गरी सेवाग्राहीले सहज रूपमा बुझ्न र आफैँ भर्न सक्ने खालको सरल ढाँचामा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रालयले जनाएको अनुसार समितिले हाल प्रयोग भइरहेका लिखित फारममा रहेका जटिल कानुनी तथा प्राविधिक शब्दावली, अस्पष्ट विवरण तथा सेवाग्राहीलाई अन्योलमा पार्ने विषयहरूको अध्ययन गरी सुधारका सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदन समितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले भूमि प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने धेरै सेवाग्राहीले फारम बुझ्न नसक्दा लेखापढी व्यवसायी वा अन्य व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ। यसले समय, अतिरिक्त खर्च तथा झन्झट बढाउने मात्र नभई सेवाप्रवाहलाई पनि प्रभाव पार्ने गरेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो।
यही समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालयले फारमलाई सरल, स्पष्ट र सर्वसाधारणले सहज रूपमा बुझ्न सक्ने भाषामा तयार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। यसबाट सेवाग्राहीले आफ्नो विवरण आफैँ भर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुने, अनावश्यक निर्भरता घट्ने तथा सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बन्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।
मन्त्रालयका अनुसार समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी नयाँ सरलीकृत लिखित फारमहरू देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयमा लागू गरिनेछ। त्यसपछि जग्गा नामसारी, किनबेच, रोक्का, फुकुवा, स्रेस्ता संशोधनलगायत विभिन्न सेवाका लागि प्रयोग हुने फारमहरू थप सहज र प्रयोगमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित लिखत तथा अन्य कागजात जटिल हुँदा सर्वसाधारणले पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने, सामान्य त्रुटिकै कारण काममा ढिलाइ हुने तथा अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि यो पहल गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले यो कदमलाई नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहको अभियानअन्तर्गतको महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिएको जनाएको छ। सरलीकृत फारम कार्यान्वयनमा आएपछि भूमि प्रशासन कार्यालयको सेवा थप सहज, छिटो र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
