काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै सत्याग्रह (अनसन)मा बसेकी नर्स तथा अभियान्ता ज्योति रानाभाटले सरकारसँग १९ बुँदे सहमति भएपछि आफ्नो अनसन अन्त्य गरेकी छन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको सरकारी वार्ता टोली र रानाभाटबीच बुधबार बिहान सहमति जुटेसँगै लामो समयदेखि जारी सत्याग्रह समाप्त भएको हो।
रानाभाट साउन १४ गतेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, नर्स तथा मिडवाइफहरूको सेवा–सुविधा, सम्मानजनक पारिश्रमिक र पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै अनसनमा बसेकी थिइन्। सरकारसँग भएको सहमतिपछि उनले आन्दोलनका मागहरू कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अनसन तोडेकी हुन्।
सहमतिपत्रमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्तचन्द्र ओझा तथा कानुन अधिकृत जयप्रकाश सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिअनुसार सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स, मिडवाइफ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सर्त, सुविधा र पेशागत सम्मान निर्धारण गर्न मन्त्रालयले सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्नेछ। उक्त कार्यदलले अधिकतम ६ महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन तथा आवश्यक सिफारिस पेश गर्ने सहमति भएको छ।
त्यसैगरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका सबै तहका नर्स तथा मिडवाइफहरूको योग्यता, विशेषज्ञता, जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा तथा नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७२ लाई ३० दिनभित्र संशोधन गरिने सहमति भएको छ।
स्वास्थ्य तथा मिडवाइफ्री रणनीति २०७७/७८–२०८७/८८ अनुसार अनमी (मिडवाइफ) हरूलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री कार्यक्रममा भर्नाका लागि समयमै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले दुई दिनभित्र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा अस्पतालहरूमा नर्सिङ प्रोसेस, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ डकुमेन्टेसन, नर्सिङ इभ्यालुएसन, औषधि व्यवस्थापन, सङ्क्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा तथा प्रतिकूल घटनाको व्यवस्थापन अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने उल्लेख छ। साथै नियमित नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अडिटलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थामा Respectful Maternity Care (RMC) सम्बन्धी अडिट अनिवार्य गर्ने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सात दिनभित्र मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्ने तथा नेपाल नर्सिङ परिषद्ले नियमित अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ।
सरकार र अभियान्ता रानाभाटबीच भएको १९ बुँदे सहमतिलाई नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री क्षेत्रको सेवा–सुविधा, पेशागत सम्मान र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारतर्फ महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। अब सहमतिका बुँदाहरू समयमै कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषयलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालाले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
