काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशभर जलन (बर्न) का बिरामीलाई समयमै गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न ‘बर्न’ उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा रहेका बर्न वार्डलाई पनि आधुनिक उपकरण, आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारसहित सुदृढ बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीर प्रकृतिका जलनका बिरामीले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सङ्घ, प्रदेश तथा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै बर्न उपचार सेवा देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक योजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पछिल्ला दिनमा जलनका घटनाहरू बढ्दै गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विशेष उपचार सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताए। समयमै विशेषज्ञ उपचार, आधुनिक उपकरण तथा दक्ष चिकित्सकीय जनशक्ति उपलब्ध गराउन सके धेरै बिरामीको ज्यान बचाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालहरूको सेवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिए। उनले अस्पताल परिसरको सरसफाइ, सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शिता तथा सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
उनले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नुका साथै निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। विपन्न, असहाय तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न निजी अस्पतालहरूले बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवाको कम्तीमा १० प्रतिशत सेवा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले विकास गरेका सफल अभ्यास, अनुसन्धान तथा सेवा व्यवस्थापनका प्रभावकारी मोडेललाई अन्य संस्थाहरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदान–प्रदान र सिकाइबाट समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा प्रतिष्ठानका नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणका कारण संस्थागत विकास प्रभावित भएको विषय पनि उठाइएको थियो। त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी कानुनबमोजिम समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
बैठकमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल रूपान्तरण, अस्पताल सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Hospital Information Management System) को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा संस्थागत विकासमा देखिएका चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
छलफलमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. नवीसमान सिंह प्रधान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. अजयकुमार मिश्र, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. नारायणसिंह गुरुङ, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति डा. स्मृति काफ्ले तथा **चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)**का उपकुलपति डा. विवेक आचार्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
सरकारले बर्न उपचार सेवा विस्तार, स्वास्थ्य सेवाको डिजिटल रूपान्तरण, अस्पताल व्यवस्थापन सुधार तथा नागरिकलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
