काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका लागि थप तीन दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ। सोमबार विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि थप समय आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित म्याद थप्ने आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले अनुसन्धानको प्रगति, बाँकी प्रमाण संकलन तथा आवश्यक बयान प्रक्रियालाई मध्यनजर गर्दै थप तीन दिनको म्याद दिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई अदालतमा उपस्थित गराई म्याद थपको माग गरेको थियो, जसलाई अदालतले स्वीकृत गरेको जनाएको छ।
पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि शंकास्पद स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति तथा शेयर कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको विभागको भनाइ छ। पक्राउपछि अदालतले यसअघि सात दिनको म्याद दिएको थियो भने अहिले दोस्रो पटक थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो।
अनुसन्धान टोलीले वित्तीय कारोबार, बैंक विवरण, सम्पत्तिको स्रोत, शेयर लगानी, कागजात परीक्षण तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको बयानलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बताइएको छ। आवश्यक प्रमाण संकलनको काम अझै बाँकी रहेकाले थप समय माग गरिएको विभागको दाबी छ।
यस घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत व्यापक चर्चा पाएको छ। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका नेताहरूले अनुसन्धान निष्पक्ष, कानुनसम्मत र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
कानुनी जानकारहरूका अनुसार म्याद थपिनु दोषी ठहर हुनु होइन। अनुसन्धान पूरा गर्न आवश्यक समय उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया मात्र भएकाले अन्तिम निर्णय भने अनुसन्धानको निष्कर्ष र अदालतमा प्रस्तुत हुने प्रमाणका आधारमा हुनेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान जारी रहेको र आवश्यक तथ्य तथा प्रमाण प्राप्त भएपछि कानुनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। यस विषयमा अदालत र अनुसन्धान निकायबाट आगामी दिनमा थप विवरण सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
