काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रभावकारी स्थापना, सञ्चालन र विस्तारका लागि सरकारले हरेक वर्ष आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले विगतमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा प्रयोगशालाको विकास र व्यवस्थापन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब त्यस अवस्थालाई सुधार गरिने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशाला आधुनिक न्याय प्रणाली, अपराध अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यन्त आवश्यक संरचना भएको बताए।
उनले प्रयोगशालाको विकासलाई केवल विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको दायित्वका रूपमा मात्र नहेरी गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार अपराध अनुसन्धान, मानव पहिचान, जैविक प्रमाण परीक्षण, डिजिटल फरेन्सिक, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहयोग तथा आपराधिक अनुसन्धानका लागि सक्षम विधि विज्ञान प्रयोगशालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
मन्त्री पुनले विगतमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेका कारण प्रयोगशालाको पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद तथा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावित भएको बताए। अब भने वर्षेनी बजेट वृद्धि गर्दै प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, “यो प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने रकम वर्षेनी थप्दै जाने हो। अहिलेसम्म सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन। अब त्यसलाई सुधार गर्दै क्रमशः आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिनेछ।”
छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशालाको आवश्यकता न्यायपालिकासम्म सीमित नरहेको स्पष्ट पारे। उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रकृतिका मुद्दा समाधान गर्न गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रहरी, अध्यागमन तथा अन्य सरकारी निकायलाई पनि यस्ता प्रयोगशालाको सेवा आवश्यक पर्ने बताए।
उनले ताइवानका एक नागरिकसँग सम्बन्धित डिपोर्ट प्रक्रियाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्यस्ता विषयमा गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष भूमिका रहने र आवश्यक वैज्ञानिक परीक्षण तथा प्रमाण संकलनमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरे। त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पुनले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित प्रमाण प्रणालीलाई बलियो बनाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने बताए। उनले आधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति, अनुसन्धान क्षमता विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक नीति तथा बजेट व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार सरकारले आम नागरिकको आवश्यकता, न्यायमा सहज पहुँच, अपराध अनुसन्धानको प्रभावकारिता तथा वैज्ञानिक प्रमाणको विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राखेर विधि विज्ञान क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउने नीति अवलम्बन गर्नेछ।
संसदीय समितिमा भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले पनि विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक कानुनी संरचनाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले विधेयक कार्यान्वयनसँगै प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ पारित भई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा नेपालमा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली थप सुदृढ हुने, अपराध अनुसन्धान अझ विश्वसनीय बन्ने तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
