काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसन्धान तथा कारबाही नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसअघिको आदेशविपरीत हुने गरी कुनै पनि थप अनुसन्धान वा कारबाही अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सुमार्गीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले सार्वजनिक गरेको लिखित आदेशमा निवेदनको अन्तिम फैसला नआएसम्म निवेदकविरुद्ध कुनै पनि प्रकारको थप कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यस अदालतबाट भएको अन्तिम आदेशविपरीत हुने गरी निवेदकका विरुद्धमा कुनै कारबाही नगर्नु, नगराउनु।” यससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रियामा तत्कालका लागि रोक लागेको छ।
व्यवसायी सुमार्गीले आफूविरुद्ध एउटै विषयमा पटक–पटक अनुसन्धान भइरहेको दाबी गर्दै त्यसले कानुनी निश्चितताको सिद्धान्त र आफ्नो मौलिक अधिकारमा असर पुगेको उल्लेख गरेका छन्। सोही आधारमा उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए।
यसअघि करिब दुई साताअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुमार्गीको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभागले अनुसन्धानको सिलसिलामा उक्त कदम चालेको जनाएको थियो। त्यसपछि सुमार्गीले विभागको निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको शरण लिएका थिए।
सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेशसँगै अब रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ र फैसला नआएसम्म सुमार्गीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी थप अनुसन्धान वा नयाँ कारबाही अघि बढाउन नपाइने भएको छ। अन्तिम निर्णयपछि मात्रै अनुसन्धानको भविष्यबारे कानुनी अवस्था स्पष्ट हुनेछ।
उक्त मुद्दा र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला व्यवसायी सुमार्गीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको अभ्यास र न्यायिक व्याख्याका दृष्टिले पनि चासोका साथ हेरिएको छ।
