काठमाडाैं । ७ वटै प्रदेश सरकारले साेमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।
सुशासन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारहरुको तयारी रहेकाे हाे । कुनै प्रदेशले अघिल्लो वर्षको भन्दा आकार बढाएर, कुनैले घटाएर त कुनैले त्यही हाराहारीमा बजेट ल्याउँदैछन् । चालु आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशले कूल करिब ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट ल्याएका थिए ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशको बजेट सबै भन्दा ठूलो र गण्डकी तथा कर्णालीको तुलनात्मक रूपमा सानो थियो । प्रदेशहरूले बजेट ठूलो ल्याए पनि खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर रहँदै आएको छ । अधिकांश प्रदेशको पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशत भन्दा कम रहेको हाे।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले सातै प्रदेशलाई विभिन्न शीर्षकमा गरी १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी हो । यसमा वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान समावेश छन् ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व र अघिल्लो वर्षको मौज्दात रकमका आधारमा प्रदेशहरुले बजेट बनाउने गर्छन् । प्रदेशहरूको कूल बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि संघीय सरकारमा निर्भर रहेकाे छ ।
संविधान अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाे छ । यसअघि संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेकाे थियो ।
