एजेन्सी । मध्यपूर्वमा महिनौँदेखि जारी तनाव र सैन्य द्वन्द्व अन्त्य गर्ने दिशामा अमेरिका र इरानबीच ऐतिहासिक मोड आएको दाबी गरिएको छ। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा दुवै देश युद्ध अन्त्य गर्ने प्रारम्भिक शान्ति सम्झौतामा पुगेको घोषणा भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, ऊर्जा बजार र कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ चर्चा सुरु भएको छ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री Shehbaz Sharif ले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौता भएको पुष्टि गर्दै औपचारिक हस्ताक्षर समारोह आगामी शुक्रबार Switzerland मा आयोजना गरिने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सम्झौताले सबै मोर्चामा तत्काल र स्थायी रूपमा सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्ने सहमति गरेको छ, जसमा क्षेत्रीय तनाव प्रभावित क्षेत्रहरू पनि समेटिएका छन्।
यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले पनि इरानसँगको सम्झौता पूरा भएको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले रणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिने Strait of Hormuz पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइने र अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाइने संकेत दिनुभएको बताइएको छ। विश्वको ठूलो हिस्सा तेल ढुवानी यही मार्गबाट हुने भएकाले यसको पुनः सञ्चालनलाई विश्व अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
सूत्रहरूका अनुसार सम्झौताको प्रारम्भिक ढाँचामा इरानी बन्दरगाहमाथिको अमेरिकी दबाब कम गर्ने, समुद्री व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तथा आगामी ६० दिनभित्र थप राजनीतिक तथा प्राविधिक वार्तामार्फत विवादित विषय समाधान गर्ने सहमति समावेश भएको बताइएको छ। तर इरानको आणविक कार्यक्रम, युरेनियम भण्डारण र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सम्बन्धी संवेदनशील विषयहरू भने अझै खुला राखिएको जनाइएको छ।
शान्ति प्रक्रियाको घोषणा सार्वजनिक भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तत्काल प्रभाव देखिएको छ। तेलको मूल्य घट्ने संकेत देखिँदा सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार युद्ध अन्त्यतर्फको संकेतले आपूर्ति शृंखला र ऊर्जा सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
युरोपेली शक्तिहरू—United Kingdom, France, Germany र Italy—ले संयुक्त रूपमा सम्झौताको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले इरानले आणविक कार्यक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गरे प्रतिबन्धहरू पुनरावलोकन गर्न सकिने संकेत दिएका छन्।
यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले सम्झौतालाई अन्तिम समाधानभन्दा पनि प्रारम्भिक राजनीतिक सहमति मानेका छन्। विशेषगरी क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न, आणविक मुद्दा तथा अन्य सम्बन्धित पक्षहरूको भूमिकाले आगामी चरणको सफलता निर्धारण गर्ने बताइएको छ। त्यसैले हस्ताक्षर समारोह सम्पन्न भएसँगै यसको वास्तविक कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा विश्वको ध्यान केन्द्रित हुने देखिएको छ।
