काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनबीच भइरहेको व्यापारिक मार्ग निर्माण तथा द्विपक्षीय गतिविधिका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा सांसदहरूले सरकारको स्पष्ट धारणा र पहलको जानकारी माग गरेका छन्।
प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद पद्या अर्याल ले नेपालको दाबी रहेको भूमि समेटिएको क्षेत्रमा नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबीच भइरहेका समझदारी तथा व्यापारिक नाका निर्माणका गतिविधिप्रति सरकारको धारणा के हो भन्ने प्रश्न उठाइन्।
उनले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र त्रिदेशीय सरोकारको विषय भएकाले नेपालको सहभागिता र सहमतिबिना कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरिन्। साथै, यस विषयमा सरकारले हालसम्म गरेका कूटनीतिक प्रयासबारे पनि जानकारी माग गरिन्।
सांसद अर्यालको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमा कूटनीतिक नोट पठाइसकेको जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार भारत सरकारबाट प्राप्त जवाफमा दुवै देशका इतिहासविद्, नापी विज्ञ तथा सीमासम्बन्धी जानकारहरू सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रमार्फत ‘टेबल टक’ गरेर समस्याको समाधान खोज्ने प्रस्ताव आएको छ।
उनले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले भारतसँग मात्र नभई युनाइटेड किङ्गडम (इङ्गल्याण्ड) सरकारसँग समेत छलफल गरिरहेको बताए। तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले नेपाल छोड्दाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग सीमा विवाद जोडिएकाले यस विषयमा बेलायतको पनि सरोकार र भूमिका हुनुपर्ने नेपालको धारणा रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री साहले सीमा समस्याजस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सम्पूर्ण सीमासम्बन्धी विवादहरू शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको जानकारी सदनलाई गराए।
