काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको घटनाको अझैसम्म निष्पक्ष छानबिन नभएको बताएका छन् ।
शनिवार विराटनगरको कोईरालानिवास पुगेका थापाले वर्तमान सरकार भदौ २४ गतेको घटनालाई ढाकछोप गर्न लागिरहेको बताएका हुन् ।
भदौ २३ गतेको अप्रिय घटनामा राज्यको कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसबारे अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको बताए । तर भदौ २४ गते कोइराला निवासदेखि चाक्सीवारी, सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपतिको भवनसम्म भएको तोडफोड, आगजनी र हिंसाबारे राज्य मौन बसेको उनको आरोप छ । भदौ २४ गते पनि थुप्रै युवा र प्रहरीहरू मारिएको बताउँदै उनले त्यसको सत्य बाहिर ल्याउने प्रयास राज्यले नगरेको बताए ।
उनले नेपाली काँग्रेसले विशेष महाधिवेशनपछिको पहिलो बैठकदेखि नै भदौ २४ घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता बिर्सिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार सरकारले सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि छुट्टै न्यायिक आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर हाल यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै उनले यो स्वीकार्य नभएको बताए ।
उनले भदौ २४ को तत्काल न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न र हिंसा, आतंक तथा उपद्रोमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।
उनले भने ‘भदौ २४ गते नेपालमा जुन वितण्डा भयो, त्यो वितण्डाको हिसाब किताब हुन अझै बाँकी छ । भदौ २३ गते एउटा अप्रिय घटना भयो, त्यो घटनामा राज्यको धेरै ठुलो दोष थियो र त्यही भएर त्यो माथि अनुसन्धान भएको छ । अनुसन्धान उपर कारबाहीका प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् । नेपाली काँग्रेस पार्टीले जहिले पनि यो विषयका सन्दर्भमा साथ र समर्थन नै आफ्नो प्रकट गरेको छ । तर २४ गतेको सन्दर्भमा भने कोइराला निवास देखि चाक्सीवारी सम्म, सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपतिको भवनसम्म भएको यो ठुलो क्षति र त्यस सँगसँगै त्यस दिनपनि थुप्रै तन्नेरीहरू मारिएका छन्, प्रहरीहरू मारिएका छन् । यसको बारेमा सबैले मौनता साँधेको जस्तो भएको छ ।
हामीले नेपाली काँग्रेस पार्टीको विशेष महाधिवेशन लगत्तै पछिको बैठकमा पहिलो बैठकमा र लगातार त्यसपछि दोहोराइ रहेका छौ र आज फेरि यहाँबाट पनि दोहोराउन चाहन्छु । सरकारलाई स्पष्टसँग पार्टीको तर्फबाट यो माग पनि राख्न चाहन्छु र सरकारलाई स्मरण पनि गराउन चाहन्छु । तपाईँहरूले आफ्नो सय दिनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा र पछि गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दाखेरि एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । हामी भदौ २४ गतेको बारेमा अनुसन्धान गर्न छुट्टै न्यायिक आयोग बनाउनेछौ । तर अहिले सबैले यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ, यो स्वीकार्य छैन । त्यसैले भदौ २४ का सन्दर्भमा तत्काल एउटा न्यायिक छानबिन आयोग बन्नुपर्छ । त्यो दिन जसले उपद्रो गरेका हुन, जसले आतंक मच्चाएका हुन, उनीहरू कानुनको कठघरामा आउनु पर्छ ।’
सभापति थापाले मानवअधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले आयोगले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न र सच्याउन सरकारले आयोगलाई दबाब दिएको पनि आरोप लगाए ।
उनले भने ‘मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन जानी जानी लुकाइएको छ । आयोगमाथि ठुलो दबाब सिर्जना गरिएको छ, त्यो प्रतिवेदनमा भएको कुरालाई सार्वजनिक नगर्नको लागी र सच्याउनको लागी भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ । यदि हाम्रो कुरा गलत हो भने तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् ।’
उनले संविधान अनुसार सरकार चल्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिपक्षले सरकारलाई सहयोग गरिरहेकोले सरकारले पनि प्रतिपक्षीको आवाजलाई सुन्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले चाहेको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत हुने थियो । तर काँग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विमति हुँदाहुँदै पनि पारित गरेर सहयोग गरेको बताए ।
