काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको गगन थापाको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्म ठहर्याएको हो । सर्वोच्चको निर्णयसँग विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने शेरबहादुर देउवा समूहको माग अप्रत्यक्ष रुपमा अस्विकृत भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले निर्णयको संक्षिप्त आदेश सुनाइरहेका छन् भने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटमा पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर दायर रिट खारेज भएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको अहिलेको कार्यसमितिले गर्ने कामकारवाहीले निरन्तर मान्यता पाउनेछ ।
शुक्रबार सभापति गगन थापाको तर्फबाट हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनालसहितका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदक(देउवा समूह)बाट अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीसहितले बहस गरेका थिए ।
गत पुसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि देउवा समूह त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो ।
गत माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगसहितका विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय र सभापति गगन थापाले लिखित जवाफ पेस गरेपछि चैत २१ का लागि पेसी तोकिएको थियो । उक्त पेसी सरेर बिहीबारका लागि तय भएको थियो । बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि यो रिटमा आज शुक्रबार सुनुवाइ भएको थियो ।
