काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यले सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
विशेषगरी शिक्षा क्षेत्र र न्यून आय भएका वर्गमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
ऊर्जा संकट र सरकारी निर्णय
मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा संकट उत्पन्न भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले इन्धन खपत घटाउने रणनीतिअन्तर्गत शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
तर सरोकारवालाहरूले यो कदम दीर्घकालीन समाधान नभई तत्कालीन र अव्यवहारिक उपाय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर
नेसनल प्याबसन का उपाध्यक्ष बिष्णु पराजुली का अनुसार दुई दिने बिदाले शैक्षिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
उनले भने, “वर्षभरिको बिदा १०४ दिन पुग्ने र अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदा जोडिँदा कार्यदिनभन्दा बिदा धेरै हुने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम समयमै पूरा गर्न कठिन हुन्छ ।”
उनका अनुसार नेपालको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र विस्तृत भएकाले कार्यदिन घटाउँदा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा गिरावट आउने खतरा छ ।
सेवा प्रवाहमा चुनौती
सरकारले तोकेको बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्मको कार्यालय समय पनि व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरिएको छ । बिहानको समयमा घरायसी जिम्मेवारी र बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि समयमै कार्यालय पुग्न कठिन हुने बताइएको छ ।
श्रमिक र अभिभावकमा असर
दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरका लागि दुई दिनको बिदा आर्थिक बोझ बन्ने देखिएको छ । काम नहुँदा आम्दानी घट्ने र जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, बालबालिकाको हेरचाहका लागि अभिभावकमध्ये एकजना घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आउँदा परिवारको आम्दानीमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।
सामाजिक जोखिम पनि बढ्ने
दुई दिन विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकामा मोबाइल प्रयोग बढ्ने, कुलतमा फस्ने तथा अभिभावकीय निगरानी कमजोर हुने जोखिम पनि औंल्याइएको छ ।
शैक्षिक क्यालेण्डरमा दबाब
सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुने मिति वैशाख १ बाट सारेर १५ गते पुर्याउने निर्णयले थप १५ दिनको ‘खाली समय’ सिर्जना हुने र यसले खर्च तथा व्यवस्थापनमा दबाब बढाउने बिष्णु पराजुली को भनाइ छ ।
दीर्घकालीन समाधानको माग
सरोकारवालाहरूले ऊर्जा संकट समाधानका लागि केवल बिदा दिने उपाय पर्याप्त नभएको भन्दै वैकल्पिक ऊर्जा, सार्वजनिक यातायात सुधार र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
समग्रमा, दुई दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णयले इन्धन बचतको लक्ष्य राखे पनि यसको प्रभाव शिक्षा, श्रम र सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर पर्ने देखिएकाले व्यापक बहस र पुनर्विचारको आवश्यकता देखिएको छ ।
