दोलखा । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू विकासका आकर्षक घोषणा र प्रतिबद्धतामा व्यस्त छन् । तर दोलखाको तामाकोशी नदीतटीय क्षेत्रका किसान भने यसपटक फरक सर्तसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । खेतबारी सखाप पार्ने बाँदर आतङ्कबाट आजित स्थानीयले समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउने दल र उम्मेदवारलाई मात्र भोट दिने चेतावनी दिएका छन् ।
बिगु, गौरीशङ्कर, कालिञ्चोक, वैतेश्वर, तामाकोशी, मेलुङ, शैलुङ गाउँपालिका तथा भीमेश्वर नगरपालिकाको तल्लो भेगका किसान बाँदर आतङ्कका कारण वर्षौंदेखि समस्यामा छन् । खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली बाँदरले नष्ट पार्दा खेतीपाती नै छाड्ने अवस्था आएको स्थानीय बताउँछन् । कतिपय बस्तीमा कृषिकर्म घट्दै गएको र किसान विस्थापित हुने जोखिम बढेको उनीहरूको गुनासो छ ।
भीमेश्वर नगरपालिका–४ जिलुकी किसान चन्द्रकुमारी बुढाथोकीका अनुसार बाँदरले सृजना गरेको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने घोषणा गर्ने दललाई मात्र भोट दिने किसानबीच सहमति बनेको छ । “हाम्रो थोरै जमिनमा लगाएको बाली पनि बाँदरले सखाप पारिदिन्छ । अब समाधान नगर्ने दललाई भोट दिनुको अर्थ छैन,” उनले भनिन् ।
मेलुङ गाउँपालिका–७ का कर्ण खड्का १७ वर्षको सैनिक सेवाबाट अवकाश लिएपछि गाउँ फर्केर कृषिमा लागेका थिए । तर बाँदरले बाली नष्ट गर्दा निराश हुनुपरेको उनको भनाइ छ । “दिनभर खेत कुर्नुपर्छ । गोठालो लाग्दा अरू काम गर्न पाइँदैन । खेती भित्र्याउनै नपाई बाँदरले सखाप पारिदिन्छ,” उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार वडा नं. ७ का २२ वटा टोलका किसानले पनि बाँदर नियन्त्रणको प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवारलाई मात्र समर्थन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
कालिञ्चोक गाउँपालिकामा बाँदर आतङ्क बढेपछि किसानलाई धपाउने मेसिन वितरण गरिएको थियो । तर त्यसले अपेक्षित नतिजा नदिएको स्थानीय बताउँछन् । किसानका अनुसार सुरुमा आवाजले बाँदर भागे पनि अहिले अभ्यस्त भई भाग्न छाडेका छन् । “मेसिन दिने मात्र काम भयो, समस्या समाधान भएन,” चन्द्रकुमारीले भनिन् ।
स्थानीयका अनुसार पहिले मकै, गहुँ जस्ता बालीमा सीमित बाँदरको क्षति अहिले आलु, केराउ, बकुल्ला, प्याज, लसुनसम्म फैलिएको छ । कतिपय अवस्थामा घरभित्र पसेर पकाएको खाना लैजाने घटना पनि बढेका छन् । यसले दैनिक जीवन नै प्रभावित भएको किसान बताउँछन् ।
अर्का पीडित उमेश घतानीका अनुसार स्थानीय सरकार गठन भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि समस्या समाधानमा प्रभावकारी पहल नभएको गुनासो छ । “अब माथिल्लो तहका नेताहरू चुनावमा आउँदैछन् । उनीहरूले ठोस समाधानको विश्वास दिलाए मात्र समर्थन गर्छौँ,” उनले बताए ।
कृष्णकुमारी लामिछानेका अनुसार यो समस्या व्यक्तिगत नभई जिल्लाव्यापी बनेको छ । “बाँदर हटाउने वाचा गर्ने उम्मेदवारलाई मात्र रोज्ने हो । यसपालि जिल्ला नै एकजुट भएर यो मुद्दा उठाउनेछौँ,” उनले भनिन् ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार बाँदर नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना, वैज्ञानिक अध्ययन, जैविक नियन्त्रण विधि तथा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने नीति आवश्यक छ । अन्यथा ग्रामीण कृषि उत्पादनमा ठूलो असर पर्ने र बसाइँसराइ बढ्ने जोखिम रहेको उनीहरूको सुझाव छ ।
निर्वाचनको माहोल तात्दै जाँदा दोलखामा बाँदर आतङ्क प्रमुख चुनावी मुद्दा बन्न थालेको छ । अब राजनीतिक दलहरूले यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुराले मतदाताको निर्णयमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
