काठमाडौँ । इटालीका प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्सीले आफ्नो चर्चित ‘प्रिजन नोटबुक्स’मा लेखेका थिए– “पुरानो मरिरहेछ, तर नयाँ जन्मिन अझै बल पुगेको छैन; यही संक्रमणकालमा अनेक विकृत लक्षण देखापर्छन्।” आजको नेपाली राजनीति, समाज र भूराजनीतिक अवस्थालाई धेरै विश्लेषकले यही भनाइसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई कतिपयले स्थिरताको आधारबिन्दु मानिरहेका छन्, तर गहिरो राजनीतिक समाजशास्त्रीय विश्लेषणले भने यो स्थिरताको सुरुआतभन्दा बढी संक्रमणकालीन संकटको निरन्तरता हुन सक्ने संकेत देखाउँछ ।
हङ पार्लियामेन्टको सम्भावना र अस्थिर गठबन्धन
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको जनमत विभाजन, निर्वाचन प्रणाली र दलहरूको अवस्थाले स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनपछि मिलिजुली सरकार बन्ने र नीतिगत स्पष्टता भन्दा सत्ता समीकरण प्राथमिक बन्ने जोखिम रहन्छ । विगतमा पनि अस्थिर गठबन्धन सरकारहरूले नीतिगत निरन्तरता कायम राख्न नसकेको उदाहरण प्रशस्त छन् ।
राजनीतिशास्त्री एडमण्ड बर्कले दललाई समान सिद्धान्त भएका मानिसहरूको समूह भने पनि नेपाली राजनीतिमा सत्ता समीकरणले सिद्धान्तलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति पटक–पटक देखिएको छ । यस्तो अवस्थाले सरकारभित्रै द्वन्द्व, नीति अस्थिरता र जनविश्वासमा गिरावट ल्याउने विश्लेषण गरिन्छ ।
भूराजनीतिक दबाब : उत्तर र दक्षिणको संवेदनशील सन्तुलन
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति सधैं दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीसँग जोडिएको छ । चीनका लागि तिब्बत सुरक्षाको संवेदनशील विषय हो भने भारतका लागि नेपालको खुला सीमाना रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ रोबर्ट काप्लानले भूगोललाई ‘नियति’ भनेझैं, साना राष्ट्रले ठूला शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालमा स्पष्ट देखिन्छ । कुनै एकतर्फ झुकेको देखिएमा अर्को पक्षको असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसको प्रभाव आन्तरिक राजनीतिसम्म पुग्ने जोखिम विश्लेषकहरूले औँल्याउँदै आएका छन् ।
नव–मध्यम वर्गको उदय र सामाजिक मनोविज्ञान
नेपालमा रेमिट्यान्स, शहरीकरण र शिक्षा विस्तारसँगै ‘नव–मध्यम वर्ग’ उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । समाजशास्त्रीहरूले यो वर्गलाई परिवर्तनको प्रमुख शक्ति मान्छन् । उनीहरूको अपेक्षा केवल रोजगारी वा आधारभूत आवश्यकतामा सीमित छैन; गुणस्तरीय सेवा, सुशासन, डिजिटल पहुँच र पारदर्शिता उनीहरूको प्राथमिक माग बनेको छ ।
तर राज्य संरचना र सेवा प्रवाह अझै पुरानै ढाँचामा सीमित हुँदा अपेक्षा र यथार्थबीच ‘ग्याप’ बढेको देखिन्छ । यही असन्तुष्टिले सामाजिक सञ्जालदेखि सडक आन्दोलनसम्म नयाँ प्रकारको राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सूचना युद्ध र ‘शार्प पावर’को चुनौती
डिजिटल युगमा सूचना युद्ध अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना, अतिरञ्जित प्रचार र बाह्य प्रभावको जोखिम बढ्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वान जोसेफ न्येले ‘सफ्ट पावर’को चर्चा गरे पनि अहिले ‘शार्प पावर’ अर्थात् सूचनामार्फत प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति प्रभावशाली बन्दै गएको विश्लेषण छ ।
नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा यस्तो प्रभावले जनमत ध्रुवीकरण, नीति निर्णयमा दबाब र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
‘क्रिटिकल जंक्चर’तर्फ नेपालको यात्रा ?
अर्थशास्त्री डारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले ‘क्रिटिकल जंक्चर’लाई ऐतिहासिक मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जहाँ पुरानो प्रणाली असफल भई नयाँ बाटो रोज्ने अवसर सिर्जना हुन्छ । केही विश्लेषकले नेपाल पनि त्यस्तै मोडतर्फ अघि बढिरहेको तर्क गर्छन् ।
यस सन्दर्भमा शासकीय सुधार, स्थिर सरकार दिने निर्वाचन प्रणाली, र सन्तुलित परराष्ट्र नीति आवश्यक रहेको बहस बढ्दो छ ।
निष्कर्ष : संक्रमणबाट स्थिरतातर्फ ?
आगामी निर्वाचनले तत्काल स्थिरता दिने ग्यारेन्टी नभए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिने माध्यम भने हो । चुनौतीपूर्ण भूराजनीतिक वातावरण, बदलिँदो सामाजिक संरचना र राजनीतिक विश्वासको संकटबीच नेपालले दीर्घकालीन स्थिरता हासिल गर्न सन्तुलित नीति, सुशासन र नागरिक सहभागिता अपरिहार्य देखिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार संक्रमणकालीन अस्थिरता कहिलेकाहीँ नयाँ व्यवस्था र सुधारको आधार पनि बन्न सक्छ । त्यसैले आगामी वर्षहरू नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र भूराजनीतिक दिशानिर्देश तय गर्ने महत्वपूर्ण चरण हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
