काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी रहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार विभिन्न व्यक्ति, संस्था, बैंक तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त सहयोगसँगै दुवै कोषमा मौज्दात रकम रु १६ अर्ब १५ करोड ५५ लाख ३३ हजार ४६८ पुगेको छ।
भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारले विभिन्न निकाय तथा दाताबाट प्राप्त रकमलाई कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ। बाढीका कारण रसुवालगायत प्रभावित जिल्लामा जनधनको क्षति भएपछि राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषअन्तर्गत विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा रु १२ अर्ब ५ लाख ९९ हजार ७२९ मौज्दात रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका अमेरिकी डलर खातामा २ करोड ७१ लाख ६ हजार ८२२ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको जनाइएको छ। यसरी नेपाली रुपैयाँ तथा अमेरिकी डलर खातामा रहेको रकमलाई समेत जोड्दा विपद् व्यवस्थापनका लागि कोषमा उल्लेख्य स्रोत उपलब्ध रहेको देखिन्छ।
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन तथा खोज, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न चरणमा स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ। यसैक्रममा सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट रु एक अर्ब रकम बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको जनाएको छ।
निकासा गरिएको रकमबाट प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको व्यवस्थापन तथा अन्य आवश्यक कार्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवासहित आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीका कारण सडक, पुल, घर, व्यवसायिक संरचना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ भने ठूलो संख्यामा मानिस प्रभावित भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि राहत, उद्धार, खोजी तथा पुनःस्थापनाका काम जारी रहेका छन्।
सरकारले विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध स्रोतलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्ने बताउँदै आएको छ। बाढी तथा पहिरोबाट क्षति भएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन र प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन थप आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
यसबीच विभिन्न संघसंस्था, निजी क्षेत्र, बैंक तथा सर्वसाधारणबाट समेत विपद् प्रभावितका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने क्रम जारी रहेको छ। प्राप्त सहयोगलाई पारदर्शी रूपमा परिचालन गरी वास्तविक प्रभावितसम्म राहत पुर्याउनु सरकारका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनेको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम विपद्का बेला तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिका कारण कोषबाट ठूलो रकम परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
सरकारले कोषमा उपलब्ध रकमलाई प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्दै जाने जनाएको छ। साथै, बाढीबाट भएको वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कनपछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि थप बजेट तथा स्रोत आवश्यक पर्न सक्ने देखिएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजबीच समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्।
