काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
न्याय सम्पादन प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रमाणको भूमिकालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । बैठकले समितिको प्रतिवेदनमा रहेका १ देखि २३ सम्मका संशोधनलाई सर्वसम्मतिले स्वीकार गर्दै विधेयकको अङ्ग बनाएको थियो ।
त्यसैगरी, विधेयकको दफा २ देखि ३३ सम्मका प्रावधान, प्रस्तावना र नामसमेत सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
विधेयकमा वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिको प्रयोगमार्फत प्रमाणको सङ्कलन, संरक्षण र विश्लेषणलाई थप विश्वसनीय तथा विशिष्टीकृत बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधेयक प्रस्तुत गर्दै पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । मन्त्री पुनको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
विधेयक पारित भएसँगै अब राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ । ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रयोगशालाको स्थापनासँगै कसुरको अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रमाणको प्रयोग थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
