काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालयमा लगिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले असोज १० गते मध्यरातमा जबरालाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले नियन्त्रणमा लिई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगिएको घटनालाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जबरालाई करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखी पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको उल्लेख छ । उक्त घटनाप्रति पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सर्वोच्चले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग भएकाले उनीहरूप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय हुने अदालतको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा कानुनले तोकेको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको सम्भावना रहने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यस्ता कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका मूल्यअनुकूल हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । अदालतले कानुनी प्रक्रिया र नागरिकका मौलिक हकको संरक्षणलाई महत्वपूर्ण विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो ।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग सम्बन्धित न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई अनावश्यक रूपमा चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अनुरोधसमेत गरेको छ । न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयलाई तथ्य र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सन्देश विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा कुनै पनि बाह्य वा आन्तरिक प्रभावलाई स्थान नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायतका हरेक कामकारबाहीमा कुनै पनि प्रकारको प्रभाव नपर्ने विश्वास आम नागरिकसमक्ष दिलाइएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको औपचारिक कारणबारे भने सरकारले हालसम्म स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नगरेको समाचारहरूमा उल्लेख छ । यस विषयमा विभिन्न विवरण सार्वजनिक भए पनि आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको कारण र कानुनी आधारबारे स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले घटनाबारे धारणा सार्वजनिक गरेसँगै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र राज्यका निकायले कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने विषय पुनः चर्चामा आएको छ । अदालतले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत कानुनी शासन, उचित प्रक्रिया र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
सर्वोच्चको यो धारणा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नियन्त्रणमा लिएको एउटा घटनासँग मात्र सम्बन्धित नभई न्यायिक जनशक्ति तथा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अदालतले राज्यका निकायबाट हुने कारबाही कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
