काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्कनुभएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भई प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल स्वदेश फर्किएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेललगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाह नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी हुन यही असोज ६ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्नुका साथै विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्ता र कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहभन्दा केही समयअघि नै न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भने राष्ट्रसङ्घीय महासभाअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहनुभएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
महासभामा जलवायु न्यायको विषय उठान
प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले भोगिरहेका चुनौती तथा त्यसबाट प्रभावित नागरिकका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुन नहुने बताउनुभएको थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण बारम्बार विपद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्थाबाट प्रभावित देशका नागरिकलाई विगतको पुनर्निर्माणमै सीमित राख्नुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिबारे पनि जानकारी गराउनुभएको थियो। उक्त विपद् नेपालका लागि स्थानीय त्रासदी मात्र नभई जलवायु परिवर्तनले विश्व समुदायलाई दिएको गम्भीर चेतावनीसमेत भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले कुनै भौगोलिक सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै हिमनदी र बाढीले कुनै देशको ‘पासपोर्ट’मा ‘भिसा’ लगाएर यात्रा नगर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। त्यसैले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’को प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गर्नुभएको थियो।
हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने जोखिम, हिमनदी पग्लिने क्रम, बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का विषयमा सम्बन्धित मुलुकबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको सन्दर्भमा उहाँले यस्तो संयन्त्रको प्रस्ताव गर्नुभएको हो।
नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो योगदान न्यून भए पनि त्यसको प्रभाव भने प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।
महासचिव गुटेरेससँग भेटवार्ता
अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग बिहीबार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।
भेटका क्रममा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी नदीमा आएको विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार तथा नेपाली नागरिकप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको थियो।
महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललगायत हिमाली मुलुकले सामना गरिरहेका चुनौतीप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ध्यान रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु मुद्दामा नेपालसँग ऐक्यबद्धता रहेको बताउनुभएको थियो।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र महासचिव गुटेरेसले देखाउँदै आएको सद्भावका लागि धन्यवाद दिनुभएको थियो। साथै उहाँले महासचिव गुटेरेसको सफल कार्यकालका लागि बधाईसमेत दिनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहको यस भ्रमणलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भोगिरहेका जलवायु तथा विपद्जन्य समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएसँगै अब सरकारका आगामी प्राथमिकता र महासभामा उठाइएका विषयलाई कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा अघि बढाउने चुनौती रहनेछ।
