काठमाडौं । अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषको परिचालनमा पारदर्शिता, व्यावसायिक अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कोषलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउन विधेयक अघि बढाइएको बताउनुभयो।
सांसदहरूले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठाएका साझा चासो र सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नागरिक लगानी कोषको संस्थागत क्षमता थप मजबुत बनाउने बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नागरिक लगानी कोष नेपाली नागरिकको बचत, लगानी र भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील वित्तीय संस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो। बदलिँदो वित्तीय तथा आर्थिक परिस्थितिअनुसार संस्थाको कानुनी र संस्थागत संरचनालाई समयानुकूल बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
सांसदहरूले उठाएका विषयलाई मुख्य पाँचवटा बुँदामा समेट्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले कोषको लगानीको दायरा विस्तार, संस्थागत सुधार, जोखिम व्यवस्थापन, पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक बचत परिचालनलाई महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। देशभित्र उपलब्ध बचतले मात्र ठूलो लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भन्दै आन्तरिकसँगै बाह्य स्रोतसमेत परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
“हाम्रो राष्ट्रिय बचतले मात्र लगानीको ठूलो खाडल पुर्न सक्दैन, त्यसैले आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतको परिचालन अपरिहार्य छ,” उहाँले भन्नुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नेभन्दा पनि राज्यका नीति तथा प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
केही सांसदहरूले मुलुकमा आन्तरिक बचत पर्याप्त रहेको धारणा राखेको भए पनि मुलुकको राजस्व संकलन र सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो।
यसैगरी, नागरिक लगानी कोषको लगानीमा सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा सांसदहरूले उठाएको चासोलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उहाँले बताउनुभयो। सार्वजनिक संस्थाको लगानीमा जोखिमको उचित मूल्यांकन र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले नाफा निजी क्षेत्रतर्फ जाने तर सम्भावित घाटाको भार राज्य वा सर्वसाधारणमाथि पर्ने अवस्था आउन नदिन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। सार्वजनिक संस्थाबाट हुने जोखिमपूर्ण लगानीमा सीमा निर्धारण गर्ने तथा स्वार्थ बाझिने अवस्था रोक्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको उहाँको भनाइ थियो।
सरकारको नीति कार्यान्वयनमा सार्वजनिक संस्थान तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका रहने भएकाले तिनको नियमन र उत्तरदायित्व पनि महत्वपूर्ण हुने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो। संस्थामा नियुक्त पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नागरिक लगानी कोषलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा संस्थागत कार्यक्षमता बढाउने प्रस्तावलाई विधेयकको कार्यान्वयनका क्रममा समेट्दै लैजाने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले विधेयकलाई केवल कानुनी संशोधनका रूपमा नभई नागरिक लगानी कोषको संस्थागत क्षमता, लगानीको प्रभावकारिता र उत्तरदायित्व बढाउने माध्यमका रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो। सांसदहरूले उठाएका सुझाव तथा चासोलाई समेट्दै विधेयकलाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो।
नागरिकको बचतलाई सुरक्षित रूपमा परिचालन गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने, संस्थागत जोखिम नियन्त्रण गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने विषय विधेयक कार्यान्वयनका क्रममा महत्वपूर्ण रहने सरकारको धारणा छ।
