काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषयमा निगरानी बढाएको छ। मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै राजनीतिक दलका कार्यक्रम तथा गतिविधिमा सहभागी हुने शिक्षकका विषयमा आवश्यक छानबिन गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न देशभरका ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा बैतडी, बाग्लुङ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, रौतहट र सल्यानलगायत जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको समाचार सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षकहरू विद्यालयमा अध्यापन तथा शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक दलका कार्यक्रम तथा गतिविधिमा सहभागी भएको पाइएमा त्यसबारे आवश्यक निगरानी र अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार शिक्षकहरूको यस्तो गतिविधि शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) विपरीत हुने व्यवस्था रहेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर राजनीतिक दलका कार्यक्रम तथा गतिविधिमा शिक्षकहरूको सहभागिताका विषयमा आवश्यक छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको हो।
निर्देशनमा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका समाचार तथा सूचनालाई समेत आधार बनाएर सम्बन्धित जिल्लामा थप खोजबिन तथा निगरानी गर्न भनिएको छ। शिक्षक राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएको विषयमा कुनै सूचना प्राप्त भएमा त्यसको सत्यतथ्य जाँच गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर छानबिन तथा निगरानीको काम अघि बढाउनसमेत भनेको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा स्थानीय तहको समेत भूमिका रहने भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएर आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएमा सम्बन्धित शिक्षकलाई शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७ को खण्ड (ग) तथा नियम १४३ बमोजिम आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षकहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको आचरण तथा जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट रहेकाले त्यसविपरीत गतिविधि भएमा सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसअघि पनि शिक्षकहरूको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नता र विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा त्यसको प्रभावका विषयमा विभिन्न समयमा बहस हुँदै आएको छ। शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी हुने विषयलाई लिएर शिक्षा क्षेत्रभित्र तथा सार्वजनिक तहमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशन आएको हो।
मन्त्रालयले भने कुनै व्यक्तिविशेष वा राजनीतिक दललाई लक्षित गरेर नभई प्रचलित कानुन र शिक्षकको पदीय आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार निगरानी तथा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव लिलानाथ पोखेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा उक्त निर्देशन मन्त्रालयको यही असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको उल्लेख छ। निर्देशनको बोधार्थ शिक्षा विभागलाई समेत दिइएको छ।
अब ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले सम्बन्धित जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रम तथा गतिविधिमा सहभागी भएको विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा निगरानी गर्नेछन्। प्रमाण तथा तथ्यका आधारमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पुष्टि भए सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शिक्षा नियमावलीमा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार कारबाही अघि बढाउने मन्त्रालयको निर्देशन छ।
यससँगै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको राजनीतिक गतिविधिमा सहभागिता, शिक्षक आचारसंहिता तथा विद्यालयमा शिक्षकको पदीय जिम्मेवारीसम्बन्धी विषय पुनः चर्चामा आएको छ। मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनसँगै विभिन्न जिल्लामा यससम्बन्धी छानबिन तथा निगरानी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
