काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदबीच जुहारी चलेको छ ।
रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको सम्पती छानबिन गर्नुपर्ने तथा अदालतका फैसलाहरू अध्ययन गर्न संसदीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेपछि एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले त्यसको विरोध गर्नुभएको हो ।
न्यौपानेले मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि न्यायपालिकामा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले न्यायालयको संरचना र कार्यशैलीमाथि संसदमा गम्भीर बहस शुरु गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँको भनाइ छ, ‘हामीले पटक’पटक सिंहदरबार फे¥यौँ, संविधान फे¥यौँ, सरकार फे¥यौँ । अब न्यायालय नफेरे व्यवस्था नयाँ, अवस्था पुरानै हुन्छ ।’
न्यौपानेले न्यायाधीशको सम्पती छानबिन शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । न्यायाधीशले गरेका फैसलाहरू अध्ययन गर्न संसदले समिति गठन गर्नुपर्ने उहाँको प्रश्ताव थियो । उहाँले अदालतमा विचौलियाको समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतले नै अदालतमा विभिन्न किसिमका विचौलिया रहेको प्रतिवेदन दिएको दाबी गर्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाउनुभयो ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट गर्दै न्यौपानेले स्वतन्त्रताको नाममा जवाफदेहिताविहीन अवस्था स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मैले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा बोल्दैछु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विपक्षमा होइन । तर अराजक स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रा लागि सह्य हुँदैन ।’ उहाँले सरकारलाई अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून ल्याउनसमेत आग्रह गर्नुभयो । अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने कानुनी प्रावधान भए त्यसलाई संशोधन वा खारेज गर्न संसद तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
न्यौपानेले भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पत्ति आर्जनका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिएको भन्दै सरकारको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउनु भयो । फाइल खोल्ने घोषणा मात्रै गरेर नहुने भन्दै उहाँले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘फाइल खोल्नु भनेको एउटा समाचार बन्नु हो । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अपराधीलाई टुंगोमा पु¥याउनु भनेको शासन गर्नु हो । शासक हुने कि समाचार बन्ने, अब जिम्मा हाम्रो हो ।’
एमाले सांसद बरालको आपत्तिः ‘न्यायालयमाथिको हमला स्वीकार्य छैन’
न्यौपानेको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले आपत्ति जनाउनु भयो । बरालले नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै संसदबाट न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने खालको धारणा राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथिको आक्रमण वा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तहरू स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई फरक–फरक ढंगले आफ्ना भूमिकामा राखेको छ ।’ जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतमा भएको क्षतिको प्रसंगसमेत उठाउँदै उहाँले न्याय व्यवस्थामाथि भएको आक्रमणपछि फेरि न्यायालयमाथि अर्को प्रकारको हमला गर्न खोजिएको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।उहाँले न्यौपानेको अभिव्यक्ति सच्याउनसमेत माग गर्नुभयो ।
न्यौपानेको प्रतिप्रश्नः ‘गरिबले न्याय पाएन भन्नु पनि हस्तक्षेप हो ?’
बरालको आपत्तिपछि पुनः बोल्नुभएका न्यौपानेले संविधानको धारा १०५ ले अदालतका फैसलामाथि संसदमा प्रश्न उठाउन रोक लगाए पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशको व्यक्तिगत जवाफदेहिताका विषयमा संसदमा छलफल गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो । उहाँले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारलाई अलग विषयका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गरिबले न्याय पाएन भन्नु न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ ? गरिबका लागि न्याय दिने व्यवस्था गरौँ भन्नु संविधानको धारा १०५ को विरुद्ध हुन्छ ?’ जेन–जी विद्रोहसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू लामो समयसम्म अल्झिएको भन्दै उहाँले त्यस्ता मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । न्यौपानेले संसद नागरिकका सवालमा बहस गर्ने थलो भएकाले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे बहस गर्नबाट संसद पछि हट्न नहुने बताउनु भयो ।
न्यायालय सुधार कि न्यायालयमाथि हस्तक्षेप ?
मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उठेको बहसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र पुनर्संरचनाको सीमाबारे राजनीतिक मतभेद सतहमा ल्याएको छ । रास्वपाले न्यायपालिकामा संरचनागत सुधार र जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याएको छ भने एमालेले त्यस्तो बहस न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरेको छ । दुवै पक्षका तर्कसँगै संसदमा उठेको मूल प्रश्न भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै त्यसलाई कति हदसम्म जवाफदेही र सुधारमुखी बनाउने भन्ने हो ।
