काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भ्रष्टाचार तथा विभिन्न कसुरमा ९९० प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले ती मुद्दामा कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त रु २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार बिगो मागदाबी गरेको जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरसम्बन्धी १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार दायर भएका मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सरकारी स्रोतसाधनमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याउनेसम्बन्धी मुद्दाको संख्या सबैभन्दा धेरै छ।

आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। त्यसैगरी घूस (रिसवत)सम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुटा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा दायर भएका छन्।

त्यस्तै राजस्व चुहावट तथा हिनामिना र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरका पाँच–पाँच वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अन्य विभिन्न कसुरसँग सम्बन्धित १५ वटा मुद्दा पनि विशेष अदालतमा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी बढी

आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कायम भएका उजुरीलाई तहगत रूपमा हेर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन्। आयोगका अनुसार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ वटा उजुरी कायम भएका छन्।

त्यसैगरी सङ्घ सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ वटा र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित पाँच हजार ३०५ वटा उजुरी रहेका छन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा आयोगमा बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ भने गण्डकी प्रदेशबाट सबैभन्दा कम उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहका निकाय वा पदाधिकारीसँग सम्बन्धित उजुरी बढी रहेका छन्। भने बागमती प्रदेशमा भने सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या बढी रहेको छ।

मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी

प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित कुल ५ हजार ३०५ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका निकाय तथा पदाधिकारीसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेको छ।

आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित १ हजार ४७५ वटा उजुरी कायम भएका छन्। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा कम ४०७ वटा रहेका छन्।

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुल २० हजार २५ उजुरीमध्ये पनि मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको छ। मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७ हजार ३७० वटा उजुरी आयोगमा कायम भएका छन्।

त्यसको तुलनामा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी १ हजार ४०६ वटा रहेका छन्, जुन प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा कम हो।

वन तथा वातावरण क्षेत्रका उजुरी धेरै

विषयगत रूपमा हेर्दा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ।

यसले वन क्षेत्र, वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा त्यससँग जोडिएका सरकारी कामकारबाहीमा उजुरीको चाप रहेको देखाएको छ।

यता मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै

सङ्घ सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीलाई मन्त्रालयगत रूपमा विश्लेषण गर्दा साबिकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ।

त्यसपछि बढी उजुरी परेका मन्त्रालयहरूमा क्रमशः साबिकको शिक्षा तथा खेलकुद, गृह, पूर्वाधार विकास, अर्थ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कृषि, वन तथा पर्यावरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेका छन्।

आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले तीनै तहका सरकारी निकाय तथा पदाधिकारीसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या उल्लेख्य रहेको देखाएको छ। विशेषगरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या ठूलो रहेकाले स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक स्रोतको परिचालन, विकास निर्माण, प्रशासनिक कामकारबाही तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषय आयोगको अनुसन्धानको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको देखिन्छ।

आयोगले उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरी प्रमाण तथा कसुरको प्रकृति हेरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दायर भएका १७५ मुद्दामा ९९० प्रतिवादीलाई विपक्षी बनाउँदै रु २५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिनुले उक्त अवधिमा अख्तियारले अघि बढाएको अनुसन्धान र अभियोजनको ठूलो परिमाण देखाउँछ।

आयोगका अनुसार उजुरी प्राप्त हुने क्रम, अनुसन्धानबाट पुष्टि हुने विषय र प्रमाणका आधारमा आगामी दिनमा समेत भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी घटनामा अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यस समाचारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन शीर्षकमा तथ्याङ्कलाई प्राथमिकता दिने कि स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको पक्षलाई?