काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समयसँगै भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली परिवर्तन हुँदै गएको बताउनुभएको छ । बदलिँदो प्रवृत्तिअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले अनुसन्धान प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक, प्रविधिमैत्री र नतिजामुखी बनाउँदै लगेको उहाँले बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियारको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्यका सबै निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली समयअनुकूल परिवर्तन हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न आयोग आफैँ पनि संस्थागत, प्राविधिक र कार्यविधिगत रूपमा परिमार्जित हुँदै गएको छ ।’
बदलिँदो भ्रष्टाचारको स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न आयोगले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणालीमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो । अनुसन्धानलाई थप वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक प्रणाली तथा कार्यविधि विकास भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
डिजिटल फरेन्सिकसहित प्रविधिको प्रयोग बढाइँदै
प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाएको छ ।
प्रविधिको प्रयोगबाट अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण सङ्कलन, परीक्षण तथा विश्लेषण प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
अनुसन्धान अधिकृतहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम, विशेषीकृत कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आदानप्रदानलाई समेत आयोगले प्राथमिकतामा राखेको राईले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगमा ४० हजारभन्दा बढी उजुरी कायम
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगमा ३३ हजार ५२९ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत जोड्दा समीक्षा अवधिमा आयोगमा कुल ४० हजार ८४२ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी कायम भएका थिए ।
तीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनमार्फत फछ्र्योट गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
बाँकी ८ हजार १९ वटा उजुरी चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै
आयोगमा परेको उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९ प्रतिशत उजुरी परेको छ । त्यस्तै संघीय तहसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ वटा अर्थात् ३३.९८ प्रतिशत र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ वटा अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् ।
स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयमा उजुरी पर्ने गरेको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तथ्यहीन र दोहोरिने उजुरीले अनुसन्धानमा चाप
प्रमुख आयुक्त राईले तथ्यहीन तथा दोहोरिने प्रकृतिका उजुरीका कारण अनुसन्धान प्रक्रियामा अनावश्यक चाप पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
यस्ता उजुरीलाई प्रारम्भिक चरणमै वस्तुनिष्ठ रूपमा वर्गीकरण गरी आवश्यक निर्णय गर्न उजुरी स्क्रिनिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उजुरीको प्रारम्भिक परीक्षणबाट अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषय पहिचान गरी स्रोत र जनशक्तिलाई गम्भीर प्रकृतिका प्रकरणमा केन्द्रित गर्ने नीति आयोगले अघि बढाएको छ ।
८७४ प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न
आयोगले समीक्षा अवधिमा विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरेका ८७४ प्रकरणमध्ये १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ५८५ वटा प्रकरण तामेलीमा राखिएको, ९० वटामा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइएको, सात वटामा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको तथा १७ वटा मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको छ ।
विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी, घुस–रिसवत, गैरकानुनी लाभ वा हानि–नोक्सानी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलगायत कसुर समेटिएका छन् ।
२५ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी
आयोगका अनुसार विशेष अदालतमा दायर गरिएका ती मुद्दाका प्रतिवादीबाट कैद तथा जरिवानासहित २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ ।
दायर भएका मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस–रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी २७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ मुद्दा रहेका छन् ।
त्यस्तै राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी पाँच, घुस–रिसवतसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँच तथा अन्य कसुरसम्बन्धी १५ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण साझा दायित्व
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आयोगको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्ने धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने आम धारणामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । तीनै तहका सरकार, सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकको सक्रिय भूमिका बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन ।’
आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सार्वजनिक निकायमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकारलाई विभिन्न नीतिगत सुझावसमेत दिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निगरानी बढाउने तथा भ्रष्टाचारका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय रूपमा अनुसन्धान गर्ने विषयलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारमा जोड
सीमापार प्रकृतिका भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आयोगले औँल्याएको छ ।
प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधका स्वरूपसमेत जटिल बन्दै गएकाले अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा कानुनी सहकार्य आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले नेपालको संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार निर्भीक, निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले काम गरिरहने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको हो ।
वार्षिक प्रतिवेदनले आयोगमा आउने उजुरीको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको, अनुसन्धानका क्रममा प्रविधिको प्रयोग बढाइएको तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकाय र नागरिकको संयुक्त भूमिका आवश्यक रहेको विषयलाई प्रमुख रूपमा औँल्याएको छ ।
