विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश सरकारका सचिवहरूको पदस्थापनसँगै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश सचिव दिवस आचार्यलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग र सचिव आसमान तामाङलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रशासन तथा सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा निर्णय गरेको हो। बैठकले कोशी प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको निर्यात सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
गत असार २९ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गठन गरिएको कोशी प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको निर्यात सम्भावना अध्ययन कार्यदलको म्याद ६० दिन थप्ने निर्णय भएको मन्त्री शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशमा उत्पादन हुने कृषि, औद्योगिक तथा अन्य वस्तुको बजार विस्तार र बाह्य बजारमा निर्यातको सम्भावना पहिचान गर्न कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।
प्रदेशमा उत्पादित वस्तुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने सम्भावना, निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार, बजारको अवस्था तथा विद्यमान चुनौती पहिचान गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो। म्याद थपसँगै कार्यदलले अध्ययनलाई थप व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालन सम्बन्धी न्यूनतम साझा कार्यक्रम–२०८३’ लाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको हो। प्रदेश सरकारका प्राथमिकता तथा साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबै मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको बताइएको छ।
बैठकले पछिल्लो समय देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकप्रति सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। विशेषगरी यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो।
मन्त्री शेर्पाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका पदाधिकारीहरूको सात दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको तथा प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको आवश्यकता बढिरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट उक्त सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद् तथा सचिवालयका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिकबाट हुने योगदान प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ।
प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग जुटिरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारको निर्णयलाई पनि त्यसै अभियानको एक हिस्साका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शेर्पाले प्रदेश सरकारका नियमित प्रशासनिक कामसँगै विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा सरकारको साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो।
सरकारले प्रदेशमा उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन र नीतिगत पहल अघि बढाउने तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै विपद्का बेला संघीय सरकारको राहत कोषमार्फत प्रभावित नागरिकलाई सहयोग पुर्याउन प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूले समेत आफ्नो पारिश्रमिक योगदान गर्ने निर्णय गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णयले कोशी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक व्यवस्थापन, उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन, सरकार सञ्चालनका साझा प्राथमिकता र विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनालाई एकसाथ अघि बढाउने प्रयास देखाएको छ।
