काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबार बस्दैछ। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा नभई सिंहदरबारमा दिउँसो १ बजेदेखि सुरु हुने कार्यसूची तय गरिएको छ।
मंगलबारको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिने कार्यक्रम रहेको छ। संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरू प्रस्तुत हुनेछन्।
सांसदहरूले राखेका मौखिक प्रश्नमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले संसद्मा जवाफ दिनेछन्। यस क्रममा मन्त्रालयको कामकारबाही, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह तथा समसामयिक विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण संसदीय अभ्यासका रूपमा लिइन्छ। सांसदहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न राख्ने र सम्बन्धित मन्त्रीले त्यसको जवाफ दिने भएकाले सरकारका कामकारबाहीबारे संसद्मा स्पष्टता ल्याउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ।
त्यस्तै, मंगलबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीसमेत रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार मन्त्री गौतमले ‘एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी सम्मिलनमाथि नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणासहित अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्।
उक्त प्रस्तावमार्फत एशियाली क्षेत्रका विधायिकी संस्थाहरूबीचको सहकार्य तथा संसदीय सम्बन्धसँग जोडिएको विषयलाई अघि बढाउने प्रक्रिया संसद्मा प्रवेश गर्नेछ। प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा आवश्यक संसदीय प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
मंगलबारको बैठकमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउने तथा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने भएकाले बैठकमा समसामयिक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयसमेत उठ्न सक्ने देखिएको छ।
संसद्मा हुने प्रश्नोत्तर तथा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियाले सरकारका निर्णय, नीति तथा कार्यसम्पादनबारे सांसदहरूलाई जानकारी लिन र आवश्यक प्रश्न उठाउन अवसर प्रदान गर्छ। यसले कार्यपालिकालाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने संसदीय प्रणालीको अभ्यासलाई समेत बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यसूचीअनुसार मौखिक प्रश्नोत्तरपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्तावसमेत अघि बढाइनेछ। बैठकमा सहभागी सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्र तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई समेत उठाउने सम्भावना रहेको छ।
संसद् सचिवालयले कार्यसूचीलाई सम्भावित कार्यसूचीका रूपमा सार्वजनिक गरेकाले बैठकको अवस्था र आवश्यकताअनुसार कार्यसूचीमा थपघट हुन सक्नेछ। यद्यपि, हाल तय गरिएको कार्यसूचीअनुसार मंगलबारको बैठकमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर र एशियाली विधायिकी संस्थाहरूसँग सम्बन्धित प्रस्ताव मुख्य विषयका रूपमा रहनेछन्।
