काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनलाई लिएर देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै निर्धारित समयमै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
भक्तपुरमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता निधीले विशेष महाधिवेशनलाई लिएर विवाद गर्नुभन्दा पार्टीको नियमित महाधिवेशन अर्थात् १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न नेताकार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको हो।
निधीले कांग्रेसको महाधिवेशनको क्रम र विशेष महाधिवेशनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र अन्योल सिर्जना गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले १४औँ महाधिवेशनलाई पूर्ण महाधिवेशनका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई पूर्ण महाधिवेशनकै रूपमा गणना गर्ने हो भने त्यसपछिको महाधिवेशन १६औँ हुनुपर्ने अवस्था आउने तर्क गर्नुभयो।
उहाँले कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनलाई नै नियमित महाधिवेशनका रूपमा मान्दै आएको भन्दै विशेष महाधिवेशनको नाममा १५औँ महाधिवेशन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको जिकिर गर्नुभयो।
निधीले विशेष महाधिवेशनको विषयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नुभन्दा पार्टीको वैधानिक प्रक्रियाअनुसार १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारीमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विशेष महाधिवेशन के हो ? यो सारै हो कि, पौने हो कि, सवैय हो कि, देउडा हो कि के हो ? १४औँ महाधिवेशन पूर्ण महाधिवेशन हो । त्यसकारणले १५औँ महाधिवेशन गर्ने उनीहरूलाई अधिकार नै छैन । अब त्यसको तयारी गर्नुहोला भन्ने मेरो साथीहरूसँग अनुरोध छ ।’
कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको विषयलाई लिएर देखिएको विवादका बीच निधीको यस्तो धारणा आएको हो। उहाँले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई थप जटिल बनाउनुको साटो निर्धारित समयमै नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने दिशामा सबै नेताकार्यकर्ता केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो।
यसैबीच, निधीले कांग्रेससँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएको विषयलाई पार्टीका लागि महत्वपूर्ण सफलता भएको बताउनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयले न्यायपालिकाबाट न्याय पाइने विश्वासलाई थप बलियो बनाएको उहाँको भनाइ छ।
निधीले उक्त मुद्दाको पुनरावलोकन प्रक्रिया लामो समयसम्म नलम्बियोस् भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई प्राथमिकताका साथ फैसला गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पुनरावलोकनको प्रक्रियालाई अग्राधिकार दिएर छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो।
उहाँले सर्वोच्च अदालतसँग पार्टीको आग्रह र माग रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतसँग पनि हाम्रो आग्रह छ, हाम्रो माग छ कि अग्राधिकार दिएर छिटोभन्दा छिटो पुनरावलोकनको प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर यो पुनरावलोकनको फैसला गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गरिदियोस्।’
निधीका अनुसार आगामी मंसिर २७ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने वैधानिक तथा संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले उक्त समयसीमालाई ध्यानमा राखेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रक्रिया पनि छिटो टुंग्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
महाधिवेशनको समयसीमा र पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई जोड्दै निधीले कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र वैधानिक व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। नियमित महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न सके पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्नसमेत सहज हुने उहाँको धारणा छ।
विशेष महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेसभित्र फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला निधीले भने नियमित १५औँ महाधिवेशनकै तयारीमा केन्द्रित हुन नेताकार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँको अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र जारी महाधिवेशनसम्बन्धी बहसलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।
