काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आह्वान गरेको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्ब ९८ करोड ९७ लाख ९६ हजार ८४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।

सरकारले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन तथा उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेपछि स्वदेश तथा विदेशबाट विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा निकायमार्फत रकम संकलन भई कोषमा जम्मा भएको हो।

प्राप्त विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ९ वटा वाणिज्य बैंकमा खोलिएका खातामा ८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख ५८ हजार ३०४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।

त्यस्तै, कोषमा रहेको रकममध्ये दुई वटा वाणिज्य बैंकका खातामा २ करोड ११ लाख ४३ हजार ४२७ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको बताइएको छ। नेपाली रुपैयाँ तथा अमेरिकी डलरमा रहेको रकमसमेत गरी कोषमा विपद् प्रभावितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ठूलो स्रोत उपलब्ध रहेको देखिएको छ।

राहतका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि रसुवा, नुवाकोटलगायत प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले तत्काल खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको थियो।

सोही क्रममा राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट रकम निकासा गरिएको हो। निकासा भएको रकम प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा आवश्यक व्यवस्थापनका कार्यमा परिचालन भइरहेको बताइएको छ।

स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग

बाढीपछि सरकारले प्रभावित नागरिकका लागि राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति, व्यवसायी, संघसंस्था तथा विभिन्न निकायलाई आर्थिक सहयोग गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको थियो।

सरकारको आह्वानपछि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग रकम संकलन भई प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दाखिला भएको हो। विपद्को समयमा प्राप्त सहयोगलाई प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा अझै खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, घाइतेको उपचार तथा विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापनका काम जारी रहेका बेला कोषमा रहेको रकमलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गरिने बताइएको छ।

पुनःस्थापनामा रकम परिचालन गरिने

बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण तथा प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि समेत ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकमलाई प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने जनाएको छ। विशेषगरी घरबार गुमाएका परिवार, प्रभावित बस्ती, स्वास्थ्य तथा यातायात पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोष महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि ठूलो संख्यामा नागरिक प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन भएका कारण तत्कालीन उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको चुनौतीसमेत थपिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकमलाई पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले प्रभावित नागरिकसम्म पुर्‍याउनु सरकारका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनेको छ।

सरकारले विपद् प्रभावित नागरिकलाई राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको कमी हुन नदिने उद्देश्यले सहयोग संकलनलाई निरन्तरता दिएको छ। कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसबाट भएको निकासाको विवरण सार्वजनिक गर्दै राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ।