काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको बिहान अचेल चियाको मगमगाउँदो बास्ना वा तातो दूधको उम्लाइबाट सुरु हुँदैन। सडकपेटीमा फलामे साङ्लोले बाँधिएका रित्ता सिलिण्डरको लाम र त्यससँगै उभिएका नागरिकको बेचैनीले राजधानीको बिहानलाई परिभाषित गर्न थालेको छ।
भदौको घाममा सडकपेटी तातिरहेका छन्। तर त्यही सडकमा मानिसहरू आफ्ना कामधन्दा, रोजगारी, कार्यालय र पढाइ छाडेर धातुको गह्रौँ सिलिण्डर बोकेर ग्यास डिपो अगाडि लामबद्ध हुन बाध्य छन्। सिलिण्डर चोरी हुने डरले बिजुलीका पोल, डिपोका गेट र फलामे रेलिङमा साङ्लो र ताल्चा लगाएर बाँधिएका छन्। ती साङ्लामा बाँधिएका सिलिण्डर अहिले काठमाडौंको ग्यास अभावको प्रतीक बनेका छन्।
भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढी तथा पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरलगायत विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोले काठमाडौंको आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो असर पारेको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा उपत्यकामा ग्यास भित्र्याउन कठिन भएको उपभोक्ता तथा व्यवसायीको भनाइ छ।
तर प्राकृतिक विपत्तिका कारण उत्पन्न आपूर्ति अवरोधसँगै बजार व्यवस्थापन, वितरण प्रणाली र सम्भावित कालोबजारीबारे समेत उपभोक्ताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। संकटको समयमा वास्तविक अभाव कति हो र कृत्रिम अभाव कति हो भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग बढेको छ।
डेढ महिनादेखि ग्यासको प्रतीक्षा
ताहाचलस्थित ग्यास डिपो अगाडि भेटिएका जनक कोईरालाको अनुभवले अभावको गहिराइ देखाउँछ। उनी आधा घण्टादेखि लाइनमा उभिएका थिए। तर उनको हातमा तत्काल ग्यास पर्ने सम्भावना थिएन।
‘आज पाइँदैन, अब २०–२२ गतेतिर पाउला,’ उनी भन्छन्, ‘आज सिलिण्डर बुझाउने मात्रै हो।’
हप्तौँको प्रतीक्षापछि उनले रित्तो सिलिण्डर डिपोमा बुझाएर टोकन लिनुपर्ने अवस्था छ। टोकन पाए पनि त्यसमा उल्लेखित मितिअनुसार ग्यास पाउन अझै दिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
कोईरालाका अनुसार आफ्नै घरमा खाना पकाउने ग्यास नपाएको डेढ महिनासम्म भइसकेको छ। पहिले सहजै ग्यास पाइने गरेको स्मरण गर्दै उनी अहिले अवस्था निकै कठिन बनेको बताउँछन्।
ग्यास अभावमा भ्रष्टाचार र लुकाउने प्रवृत्तिको समेत भूमिका हुन सक्ने उनको आशंका छ। यद्यपि यस्तो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ।
प्राकृतिक विपत्तिको असर, तर सरकारी सूचना अस्पष्ट
ग्यास अभावको अर्को पक्ष आपूर्ति मार्गसँग जोडिएको छ। उपभोक्ता केशव तिमल्सिनाका अनुसार अहिलेको अवस्थालाई बाढी, पहिरो र सडक अवरोधसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
उनी लामो समयदेखि लाइनमा बसेका भने होइनन्। तर टोकन लिएपछि ग्यास पाउन करिब एक महिना लाग्ने सुनेर उनी डिपो पुगेका थिए।
तिमल्सिनाका अनुसार विपद्को समयमा सरकारको प्राथमिकता उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो। तर ग्यास आपूर्ति र वितरणबारे सरकारले स्पष्ट सूचना दिनुपर्ने उनको माग छ।
‘दिनको ७–८ हजार ग्यास आइराखेको छ भनेर फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमा समाचार आइरहेको छ,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘तर त्यो यथार्थ हो कि होइन भन्ने कसरी जान्ने? सरकारले स्पष्टीकरण दियो भने सजिलो हुन्थ्यो।’
उपभोक्ताको मुख्य प्रश्न पनि यही हो—यदि पर्याप्त मात्रामा ग्यास उपत्यका भित्रिरहेको छ भने त्यो कहाँ वितरण भइरहेको छ? सर्वसाधारणले किन महिनौँ कुर्नुपरेको छ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट ग्यास वितरण गर्नुपर्ने सुझाव
तिमल्सिनाले ग्यास वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ग्यास वितरणसँग जोड्न सके एउटै परिवारले आवश्यकता भन्दा बढी सिलिण्डर थुपार्ने र अर्को परिवारले लामो समयसम्म ग्यास नपाउने अवस्था नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
कुन परिवारले कहिले ग्यास लियो, कति सिलिण्डर लियो भन्ने विवरण डिजिटल रूपमा राख्न सके वितरण प्रणाली पारदर्शी बन्ने उनको तर्क छ।
विपद्का कारण प्रभावित नागरिकलाई दोहोरो मार परेको भन्दै उनले कर तिर्ने उपभोक्तालाई समेत सरकारले आवश्यक राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
लोकसेवा तयारी गर्ने विद्यार्थीसमेत प्रभावित
काठमाडौंको कीर्तिपुरबाट आएका कमल जोशीका लागि ग्यास अभाव केवल बजारको समस्या होइन, दैनिक जीवनसँग जोडिएको संकट हो।
उनका अनुसार कीर्तिपुर तथा काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीहरू समेत ग्यास अभावबाट प्रभावित छन्। विशेषगरी लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू आर्थिक रूपमा सीमित हुने भएकाले वैकल्पिक विद्युतीय चुलो किन्नसमेत समस्या हुने उनको भनाइ छ।
‘मेरो त ग्यास सकिएको १०–१५ दिन भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को साथीबाट मागेर जुगाड गरेर बसिरहेको थिएँ।’
जोशीका अनुसार कतिपय विद्यार्थीले खाना पकाउने ग्यास नपाउँदा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। घरबाट सीमित रकम आउने भएकाले थप खर्च व्यवस्थापन गर्न विद्यार्थीलाई कठिन भइरहेको उनी बताउँछन्।
‘सुशासन’ माथि उपभोक्ताको प्रश्न
ग्यास अभावलाई लिएर जोशीले सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार नागरिकले आधारभूत आवश्यकताका वस्तु सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा सुशासनको अनुभूति गर्न कठिन हुन्छ।
‘बिहानदेखि अहिलेसम्म खाना खाएका छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘ग्यासको दौडधुपमा खाना खान पाएका छैनौँ। आधारभूत कुरा नै नपाएपछि केको सुशासन?’
ग्यास अभाव वास्तविक आपूर्ति समस्या हो वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो भन्ने विषयमा सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
होटल चलिरहेका छन्, घरको चुलो किन निभ्यो?
ग्यास अभावबारे उपभोक्ताले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ।
जोशीका अनुसार काठमाडौंका होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमै छन्। तर सामान्य उपभोक्ताको घरमा ग्यास नपाइरहेको अवस्था देखिएको भन्दै उनले वितरण प्रणालीमा समस्या हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
‘होटलहरू चलिरहेका छन्, व्यवसायहरू चलिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘खानलाई मात्र ग्यास छैन भनेपछि कस्तो हो यो समस्या?’
उनको दाबीअनुसार पहुँच र भनसुन हुनेले ग्यास पाउने तर सामान्य उपभोक्ताले लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्था रहेको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ।
कालोबजारी भए कारबाही गर्नुपर्ने माग
ग्यास अभाव लम्बिँदै गए सर्वसाधारणमा आक्रोश बढ्न सक्ने उपभोक्ताहरूको चेतावनी छ।
जोशीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा संकटको समयमा कालोबजारी गर्ने डिलर तथा व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
यद्यपि उनले आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रममा हिंसात्मक अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले कानुनी शासन कायम गर्दै सम्भावित कालोबजारीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नागरिकको आक्रोशलाई हिंसामा परिणत हुन नदिने जिम्मेवारी पनि राज्य र सम्बन्धित निकायको हो।
अब सरकारको परीक्षा
काठमाडौंको ग्यास अभाव प्राकृतिक विपत्तिका कारण उत्पन्न आपूर्ति अवरोध हो भने सरकारले त्यसको स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। यदि वितरण प्रणालीमा कमजोरी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा पहुँचका आधारमा वितरण भइरहेको छ भने त्यसको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।
सरकारले उपत्यकामा दैनिक कति ग्यास भित्रिरहेको छ, कुन–कुन डिपोमा कति पठाइएको छ र उपभोक्ताले कहिले ग्यास पाउने हुन् भन्ने विषयमा नियमित र विश्वसनीय सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।
त्यसैगरी, ग्यास वितरणमा डिजिटल अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने, एउटै परिवारले अत्यधिक मात्रामा सिलिण्डर जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने तथा वास्तविक उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।
आज काठमाडौंका सडकमा लामबद्ध ती रित्तो सिलिण्डर केवल एउटा भान्साको समस्या होइनन्। ती नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता र राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षा पनि हुन्।
जनक कोईरालाको लामो प्रतीक्षा, केशव तिमल्सिनाको प्रणाली सुधारको सुझाव र कमल जोशीको आक्रोशले एउटै प्रश्न उठाइरहेको छ—सर्वसाधारणको चुलोमा ग्यासको आगो कहिले बल्छ?
प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको मुलुकमा उद्धार र राहतसँगै नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने आपूर्ति व्यवस्थापन पनि राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो। त्यसैले ग्यास अभावको वास्तविक कारण पहिचान गरी तत्काल समाधान खोज्नु र वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्नु अहिले सरकारको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
