काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद एवं प्रवक्ता जगदीश खरेलले ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सहमति तथा सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
मङ्गलबार ललितपुरमा आयोजित जेन–जी शहीद विकास महर्जनको शालिक अनावरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सांसद खरेलले आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले आफू अन्तरिम सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका बेला जेन–जी अभियन्ताहरूसँग लामो छलफल र मेहनतपछि १० बुँदे सम्झौता गरिएको स्मरण गर्नुभयो । उक्त सम्झौता सामान्य राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र नभई यसको कानुनी तथा संस्थागत हैसियतसमेत महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
खरेलले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकार र अभियन्ताबीच भएको सम्झौतालाई कतिपयले ‘कागजको टुक्रा’का रूपमा व्याख्या गरे पनि सरकारले त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले आन्दोलनका क्रममा उठाइएका विषय तथा आन्दोलनकारीका मागलाई केवल तत्कालीन परिस्थितिको परिणामका रूपमा मात्र नहेरी त्यसको मूल भावना र उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
खरेलका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूले उठाएका प्रश्न, उनीहरूको अपेक्षा तथा शहीद र घाइते परिवारका मागलाई सम्बोधन नगरी आन्दोलनको मर्म पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ वा अन्योल सिर्जना गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
सम्बोधनका क्रममा उहाँले वर्तमान गृहमन्त्री स्वयं जेन–जी आन्दोलनको नेतृत्वदायी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएकाले आन्दोलनको भावना र मर्म बुझ्न थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले यसको मर्म बुझ्नुभएको छ । जेन–जी शहीदहरूले बगाएको रगत र उनीहरूको त्यागका कारण आज हामी यो अवस्थामा छौँ । त्यसैले आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति र शहीद तथा घाइतेहरूको हकअधिकारका लागि सरकार दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’
सांसद खरेलले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै उनीहरूका परिवार तथा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले शहीद तथा घाइतेको विषयलाई राजनीतिक लाभ–हानिको दृष्टिले नहेरी मानवीय र राज्यको दायित्वका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनसँगै पीडित तथा प्रभावित पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्नु वर्तमान सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाइ थियो ।
खरेलले जेन–जीका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने र आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा पार्टीको तर्फबाट सरकारलाई निःशर्त समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कुनै पनि विषयमा दुविधा नराखी निर्णय गर्न सुझाव दिनुभयो ।
जेन–जी आन्दोलनका शहीदहरूको सपना र उनीहरूले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सके मात्र आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुने उल्लेख गर्दै खरेलले सरकारलाई दृढ इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले शहीदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै राज्यले उनीहरूको योगदानलाई व्यवहारमै सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आन्दोलनका क्रममा भएका प्रतिबद्धता र सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके मात्र सरकारप्रति नागरिकको विश्वास थप बलियो बन्ने उहाँको भनाइ थियो ।
