काठमाडौं । नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित स्थायी मध्यस्थता अदालतले भारतलाई पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सम्झौता पुनः पालना गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले काश्मीर क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको काम सीमित गर्न आदेश दिएको हाे। अदालतले भारतसँग सम्झौता रद्द वा निलम्बन गर्ने कुनै औचित्य नरहेको भन्दै यो सन्धि पूर्ण रूपमा लागू रहने ठहर गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले मध्यस्थता अदालतको उक्त फैसलालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको हाे । भारतले सन्धि स्थगनको निर्णय अहिले पनि कायम रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

अप्रिल २०२५ मा पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारतले ६५ वर्ष पुरानो यो जल सम्झौता एकतर्फी रूपमा स्थगित गरेको थियो । पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई समर्थन गर्न बन्द नगरेसम्म यो सम्झौता पुनःबहाल नहुने भारतको शर्त छ । सन् १९६० को सिन्धु जल सम्झौताअनुसार सिन्धु, झेलम, चेनाबजस्ता पश्चिमी नदीहरूको अधिकार पाकिस्तानलाई र राभी, व्यास, सतलज जस्ता पूर्वी नदीहरूको अधिकार भारतलाई दिइएको थियो।

यस सम्झौता अन्तर्गत समग्र नदी प्रणालीको करिब ८० प्रतिशत पानीमा पाकिस्तानको अधिकार रहँदै आएको छ। पाकिस्तानले पटक-पटक भारत समक्ष सम्झौता पुनःबहाल गर्न माग गर्दै आए पनि भारतले भने आफ्नो अडान कायमै राखेको हाे।

अदालतकाे आदेश