काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति र हाजिरीलाई व्यवस्थित रूपमा विश्लेषण गर्ने भएको छ। संसद् बैठकमा पछिल्लो समय सांसदहरूको अपेक्षित उपस्थिति नदेखिएको तथा बैठक सुरु हुँदा उपस्थित भएका सांसदहरू पनि कार्यसूची चलिरहेका बेला बीचमै बाहिरिने क्रम बढेको भन्दै रास्वपाले विगतका केही बैठकको हाजिरी विवरण अध्ययन गर्न लागेको हो।
रास्वपाले संसद्लाई जनप्रतिनिधिहरूले जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रमुख थलोका रूपमा लिँदै सांसदहरूको नियमित तथा प्रभावकारी उपस्थिति आवश्यक रहेको जनाएको छ। संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति कमजोर हुँदा विधायिकी कामकारबाहीमा समेत असर पर्न सक्ने र त्यसले समग्र संसद्को गरिमामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै पार्टीले हाजिरी विश्लेषणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
रास्वपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संसद्को गरिमा कमजोर हुन नदिन विगतका केही बैठकको हाजिरी विवरण झिकाएर विश्लेषण गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार संसद् सचिवालयबाट सम्बन्धित बैठकहरूको हाजिरी विवरण प्राप्त गरी सांसदहरूको उपस्थितिको अवस्था अध्ययन गरिनेछ।
बुर्लाकोटीका अनुसार २०८३ असार ३० गते, असार ३१ गते तथा श्रावण १४, १८ र २२ गते बसेका संसद् बैठकको उपस्थिति तथा हाजिरी विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाइनेछ। उक्त विवरणका आधारमा ती बैठकहरूमा सांसदहरूको उपस्थिति कस्तो रह्यो, को–को नियमित रूपमा उपस्थित भए तथा बैठक सुरु भएपछि बीचमै बाहिरिने अवस्था कति देखियो भन्ने विषयमा अध्ययन गरिनेछ।
यसका लागि रास्वपा संसदीय दलले पार्टीका सचेतकद्वय प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताललाई जिम्मेवारी दिएको छ। उनीहरूले संसद् सचिवालयबाट हाजिरी विवरण संकलन गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नेछन्। उक्त विश्लेषणपछि तयार हुने प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले पछिल्लो समय संसद्मा सांसदहरूको उपस्थिति अपेक्षित नरहेको र बैठक सुरु हुँदा उपस्थित भए पनि कार्यसूची अघि बढिरहेका बेला संसद् छाडेर जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘पछिल्लो समय संसद्मा अपेक्षित उपस्थिति नभएको, बैठकमा सुरुमा उपस्थित भए पनि बीचमा संसद् छोडेर जाने क्रम पनि बाक्लिँदै गएको र यसबाट संसद्को गरिमा कमजोर हुँदै जाने देखिएकोले विगतको हाजिरी विश्लेषण गर्दै रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु।’
रास्वपाले हाजिरी विश्लेषणलाई केवल सांसदहरूको उपस्थिति गन्ने विषयमा मात्र सीमित नराखी उनीहरूको संसदीय जिम्मेवारीसँग जोडेर हेर्ने तयारी गरेको छ। संसद् बैठकमा सांसदको उपस्थिति, बैठक अवधिभरको सहभागिता तथा आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको सक्रियतालाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकालिने बताइएको छ।
विशेषगरी जनताबाट निर्वाचित सांसदहरू संसद् बैठकमा नियमित रूपमा उपस्थित हुनुका साथै छलफल, प्रश्नोत्तर, विधेयकमाथिको बहस र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुनुपर्ने मान्यता रास्वपाले अघि सारेको छ। त्यसैले सांसदहरू बैठक सुरु हुँदा मात्र उपस्थित भएर पछि बाहिरिने वा लामो समयसम्म बैठकमा अनुपस्थित रहने अवस्थाबारे तथ्यगत विवरण संकलन गर्न खोजिएको हो।
संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति विगतदेखि नै बहसको विषय बन्दै आएको छ। महत्वपूर्ण विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतका विषयमा छलफल हुने बैठकमा समेत सबै सांसदको निरन्तर उपस्थिति नदेखिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद् सचिवालयको आधिकारिक हाजिरी विवरणका आधारमा अध्ययन गरिए त्यसले सांसदहरूको वास्तविक उपस्थितिको अवस्थाबारे तथ्य सार्वजनिक गर्न सहयोग पुग्ने रास्वपाको बुझाइ देखिन्छ।
रास्वपाले तोकिएका पाँचवटा बैठकको हाजिरी विवरण अध्ययन गरेपछि तयार हुने प्रतिवेदनबाट कुन अवस्थामा सांसदहरूको उपस्थिति कमजोर रह्यो भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट चित्र आउने अपेक्षा गरेको छ। साथै, बैठक सुरु भएपछि बीचमै बाहिरिने प्रवृत्ति कति छ भन्नेबारे पनि तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिनेछ।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसका आधारमा संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति र जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्थाबारे थप निष्कर्ष निकालिने मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले बताएका छन्। आवश्यक परेमा सांसदहरूलाई नियमित उपस्थिति तथा संसदीय गतिविधिमा सक्रिय सहभागिताका लागि पार्टीको तर्फबाट थप निर्देशन वा आन्तरिक व्यवस्था गर्न सकिने संकेतसमेत यस कदमले गरेको छ।
रास्वपाको यो निर्णयले सांसदहरूको हाजिरीलाई लिएर संसद्भित्र मात्रै नभई सार्वजनिक रूपमा पनि बहस सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संसद्मा कति समय र कति सक्रियताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने विषय नागरिकको चासोसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।
हाजिरी विश्लेषणबाट प्राप्त तथ्यांक सार्वजनिक भएमा सांसदहरूको नियमितता, बैठक अवधिभरको सहभागिता र संसदीय जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गर्ने आधार बन्न सक्नेछ। साथै, यसले अन्य राजनीतिक दल तथा सांसदहरूलाई समेत संसद् बैठकमा आफ्नो उपस्थितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रास्वपाले भने यस प्रक्रियालाई कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गर्ने अभियानका रूपमा नभई संसद्को गरिमा, सांसदहरूको जिम्मेवारी र प्रभावकारी संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। सात दिनभित्र तयार हुने प्रतिवेदनपछि प्राप्त निष्कर्षका आधारमा पार्टीले आगामी कदम तय गर्नेछ।
