काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई हिरासतमा नराखी बाहिरै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बाबुराम ढकालको इजलासले श्रेष्ठलाई हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । साथै, प्रहरीले श्रेष्ठको कार्यालयबाट अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरेका विद्युतीय उपकरणसमेत फिर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई हिरासतबाट रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
जनआस्थामा प्रकाशित एक समाचार तथा तस्बिरका सम्बन्धमा वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन गरेको आरोपमा श्रेष्ठलाई प्रहरीले २०८३ साल साउन २७ गते पक्राउ गरेको थियो । समाचार र तस्बिर प्रकाशनसँग जोडिएको विषयमा अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
श्रेष्ठको पक्राउपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा पनि बहस सुरु भएको थियो । पत्रकारिता गर्ने क्रममा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर पत्रकारलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको भन्दै विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध व्यक्तिहरू तथा संस्थाले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
श्रेष्ठ पक्षले भने उनलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै आएको थियो । उनकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्दै पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइपछि इजलासले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्षसहित बाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो । यससँगै श्रेष्ठ हिरासतबाट रिहा हुने भएका छन् ।
अदालतले श्रेष्ठको कार्यालयबाट बरामद गरिएका विद्युतीय उपकरणसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएपछि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका उपकरण फिर्ता हुने बाटो खुलेको छ । ती उपकरणहरू अनुसन्धानका लागि आवश्यक भन्दै प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।
श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान भने अदालतको आदेशअनुसार हिरासतबाहिरैबाट अघि बढ्नेछ । सर्वोच्चको आदेशले उनको हिरासतको अवस्था अन्त्य गरे पनि सम्बन्धित घटनासँग जोडिएको अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया भने जारी रहनेछ ।
पत्रकार श्रेष्ठको पक्राउ र त्यसपछि भएको न्यायिक प्रक्रियाले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनीयताको हक तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीमाथि कानुनी उपचारको विषयलाई समेत चर्चामा ल्याएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको प्रक्रिया रोकिएको छ । अदालतले तोकेको व्यवस्थाअनुसार अब उनी हिरासतबाहिर रहेर अनुसन्धानमा सहभागी हुनेछन् ।
