काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा संगठनको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधवार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै महानिरीक्षक पौडेलले निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका जनशक्तिको पोसाक खर्च सिधै उनीहरूको बैंक खातामा पठाइएकाले यसमा अनियमितताको कुनै सम्भावना नरहेको बताए । महानिरीक्षक पौडेलका अनुसार आगामी २०८२ फाल्गुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि सशस्त्र प्रहरीले ३६ हजार ९ सय नियमित जनशक्तिका अतिरिक्त १५ हजार निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) छनोट गर्ने म्यान्डेट प्राप्त गरेको थियो ।
छोटो समयमा भर्ना, तालिम र परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पोसाक खरिदको झन्झटिलो प्रक्रियामा नगई रकम सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा निकासा गरिएको उनले जानकारी दिए । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले सशस्त्र प्रहरी बलले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गरेको दाबी गरे ।
महानिरीक्षक पौडेलले अहिलेसम्म खरिद प्रक्रियाका विरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै पनि लिखित वा मौखिक उजुरी नपरेको समेत समितिलाई जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा संगठनको कुनै पनि खरिद प्रक्रिया वा संलग्नता छैन । नेपाल प्रहरीकै ढाँचामा बजेट निकासा भएको र सोही बमोजिम रकम सिधै वितरण गरिएको छ । त्यसैले यसमा कुनै पनि किसिमको अनियमितता भएको छैन । हामी पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र जबाफदेहिता जस्ता सार्वजनिक खरिदका आधारभूत सिद्धान्तलाई मनन गर्दै अगाडि बढेका छौँ ।’
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आवश्यक पोसाक, मेसिनरी औजार र भवन निर्माण लगायतका शीर्षकमा बजेट प्राप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले ती कार्यहरूमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएर छनोट हुन नसकेका पक्षहरूले उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्दा अहिलेसम्मका प्रक्रियाहरू विधिसम्मत नै पाइएको बताए । महानिरीक्षक पौडेलले आगामी दिनमा पनि प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर विवादरहित ढंगले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेमा संसदीय समितिलाई आश्वस्त पारे ।
