काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बनेको केही महिना बालेन्द्र शाहले परम्परागत कूटनीतिक प्रोटोकलमा रोक लगाएता पनि चार महिनामा नै तोडिएकाे छ।
विदेशी कूटनीतिक अधिकारीसँग व्यक्तिगत भेट नगर्ने र आवश्यक भेटघाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्ने नीति लिनुभएका शाह आफैंले अबलम्बन गर्न खोजेको प्रोटोकलबाट पछि हट्नुभएको हाे । सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनका राजदूतसँग सिंहदरबारमा छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्दै आफ्नो नीति फेरेको सन्देश दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहले विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको प्रोटोकललाई कडाइका साथ पालना गर्ने नीति अघि सार्नुभएकाे थियाे। उहाँले विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग विदेशी राजदूतहरूले सहजै भेट्ने गरेको अभ्यास भन्दा फरक ढंगले कूटनीतिक सम्पर्कलाई अघि बढाउन खोज्नुभएकाे थियाे। त्यो नीतिले एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा विदेशी कूटनीतिज्ञको अनौपचारिक पहुँच घटेको थियो भने अर्कोतर्फ नेपालमा कूटनीतिक मर्यादा र संस्थागत प्रक्रियालाई बलियो बनाउन खोजेको सन्देश प्रवाह भएको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाह आफैंले भारत र चीनका राजदूतसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरेपछि उहाँको प्रारम्भिक नीति व्यवहारमा परिवर्तन भएको देखिएको छ ।
भारतीय राजदूतसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री शाहले चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग पनि छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएकाे हाे। सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएकाे छ । प्रधानमन्त्री शाहले दुई देशबीच साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे थियाे । चिनियाँ राजदूत माओमिङले पनि नेपाल–चीन सम्बन्ध र विकास साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाे छ । एकै दिन नेपालका दुई प्रमुख छिमेकी भारत र चीनका राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको छुट्टाछुट्टै भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई विशेष संवेदनशीलताका साथ हेरिन्छ । दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण चुनौती रहँदै आएको हाे । यसै सन्दर्भमा शाहले पहिले भारतीय र त्यसपछि चिनियाँ राजदूतसँग भेट गर्नुले कुनै एक मुलुकतर्फ मात्र झुकाव देखाउनु भन्दा दुवै छिमेकीसँग प्रत्यक्ष संवाद अघि बढाउने संकेत दिन खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ । नेपालका विकास साझेदार, छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नियमित संवाद आवश्यक हुने भएकाले प्रधानमन्त्री तहबाटै महत्वपूर्ण कूटनीतिक सम्पर्कको आवश्यकता पर्ने गर्छ ।
साेही कारण पछिल्लो भेटलाई शाह सरकारको कूटनीतिक व्यवहारमा आएको व्यवहारिक मोडका रूपमा लिइएको छ । यसअघि बालेनको कूटनीतिक नीतिलाई लिएर विभिन्न प्रश्न समेत उठेका थिए । विदेशी प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद नगर्ने उहाँको शैलीले नेपालका कूटनीतिक अधिकारी र विदेशी नियोगबीचको प्रधानमन्त्रीस्तरीय पहुँचमा दूरी बढेको टिप्पणी भएको थियो । भारत र चीनका राजदूतसँग एकै दिन भएको प्रत्यक्ष भेटले कम्तिमा उहाँको प्रारम्भिक ‘प्रत्यक्ष भेट नगर्ने’ अभ्यासमा परिवर्तन भएको देखिएको छ ।
आगामी दिनमा अब अन्य मुलुकका राजदूत तथा उच्चस्तरीय विदेशी प्रतिनिधिसँग हुने भेटवार्ताले शाह सरकारको कूटनीतिक शैली कुन दिशामा जाने हो भन्ने थप स्पष्ट पार्नेछ ।
