काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सातवटै प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव पार्टीले अस्वीकार गरेको बताउनुभएको छ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले प्रदेश सरकारको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले प्रदेशमा प्रतिपक्षविहीन सरकार बनाउने प्रस्ताव पार्टी, संघीयता र लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्षसहित काँग्रेसले स्वीकार नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो।
सभापति थापाका अनुसार तत्कालीन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्षबीच भएको समझदारीअनुसार निश्चित समयपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। सोही समझदारीअनुसार काँग्रेस नेतृत्वमा रहेको प्रदेशमा एमाले र एमाले नेतृत्वमा रहेको प्रदेशमा काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति कार्यान्वयन गर्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो।
तर, त्यस विषयमा एमालेसँग थप छलफलका क्रममा सातवटै प्रदेशमा काँग्रेस, एमाले र नेकपा सहभागी हुने गरी संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको र उक्त प्रस्ताव काँग्रेसले अस्वीकार गरेको थापाको भनाइ छ।
उहाँले मधेस प्रदेशको अवस्था भने अन्य प्रदेशभन्दा फरक रहेको बताउनुभयो। मधेसमा काँग्रेस, एमाले र नेकपा सम्मिलित संयुक्त सरकार रहेको उल्लेख गर्दै थापाले प्रदेश सरकार गठनका विषयमा यसअघि भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएको जानकारी दिनुभयो।
थापाले भन्नुभयो, “हामी प्रदेशमा सरकारमा छौँ । केही ठाउँमा अहिले छैनौँ । हामी नेकपा (एमाले)सँग एउटा सहमतिमा थियौँ सात वटै प्रदेशमा।”
मधेस प्रदेशमा विशिष्ट अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तत्कालीन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्षबीच सरकार गठनका क्रममा निश्चित समयपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने समझदारी भएको बताउनुभयो।
“त्यही समझदारीअनुसार गर्ने भनेर हामीबीच छलफल भयो । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले त्यो विषयको नेतृत्व गर्नुभएको थियो,” उहाँले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो।
तर छलफलका क्रममा सबै प्रदेशमा तीन दल मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको उहाँले बताउनुभयो। काँग्रेसले भने प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षको भूमिका आवश्यक हुने भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो।
थापाले प्रदेशमा प्रतिपक्ष नै नरहने गरी सबै दल मिलेर सरकार बनाउने व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि उचित नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँका अनुसार सरकार र प्रतिपक्षबीचको भूमिकालाई स्पष्ट राख्नु लोकतन्त्र र संघीयताको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक छ।
“प्रदेशमा अपोजिशन नै नराखी तीन पार्टी मिलेर सरकार बनाउने कुरा ठिक हुँदैन । यो पार्टी, संघीयता र लोकतन्त्रका लागि पनि ठिक छैन,” थापाले भन्नुभयो।
काँग्रेस सभापति थापाले संघीय सरकारको वर्तमान राजनीतिक अवस्था तथा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका प्रदेश सरकारहरूमा पार्टीले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि पार्टीभित्र थप छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका विषयमा केन्द्रमा हुने राजनीतिक सहमति मात्र नभई प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षको भूमिकालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने काँग्रेसको धारणा रहेको उहाँको भनाइ थियो।
यससँगै सातवटै प्रदेशमा तीन दल सम्मिलित संयुक्त सरकार बनाउने सम्भावनालाई काँग्रेसले तत्काल अस्वीकार गरेको स्पष्ट भएको छ। थापाको भनाइले प्रदेशमा सत्ता समीकरण, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन तथा प्रतिपक्षको भूमिकाबारे आगामी दिनमा थप राजनीतिक छलफल हुने संकेतसमेत गरेको छ।
