काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यसहित संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा खाद्य र औषधिको नियमनलाई सुदृढ बनाउन तीनवटा नयाँ राष्ट्रिय संरचना स्थापना गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नीतिगत सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा आगामी योजनाबारे विस्तृत जानकारी दिएका हुन्।
सचिव देवकोटाका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी मोडल), स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एक्रिडिटेसन अथोरिटी) तथा खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
उनले रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना भएपछि संक्रामक रोगको निगरानी, अनुसन्धान, पूर्वतयारी तथा महामारी व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने बताए। त्यस्तै स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरणले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तर मापन, अनुगमन र प्रमाणीकरण गर्नेछ भने खाद्य तथा औषधि प्राधिकरणले खाद्य पदार्थ र औषधिको गुणस्तर तथा सुरक्षामा प्रभावकारी नियमन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को प्रमुख चुनौती जनशक्ति अभाव रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार हाल देशभर स्वास्थ्य सेवामा करिब ३५ हजार जनशक्ति कार्यरत छन्, तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ९० हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ।
उनले स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त रहेका १ हजार ८ सय ८ वटा ‘पुल दरबन्दी’ व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको जानकारी दिँदै आगामी दुई महिनाभित्र यसको व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।
सचिव देवकोटाले आगामी चरणमा थप ५ सयदेखि ६ सय नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने योजना रहेको पनि जानकारी दिए। तर अर्थ मन्त्रालयको हरेक वर्ष कुल स्वीकृत दरबन्दीको एकतिहाइ मात्र पदपूर्ति गर्ने नीतिका कारण आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा अपेक्षाभन्दा बढी समय लाग्ने उनले स्पष्ट पारे।
दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष प्रोत्साहन सुविधा र वृत्तिविकास (क्यारियर डेभलपमेन्ट) प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि सचिव देवकोटाले बताए। यस्तो व्यवस्थाले दुर्गम क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति टिकाउन सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा नियामक निकायलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित यी सुधार कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पनि क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने जनाएको छ।
