काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले केही स्थानीय तहले सहयोग नगर्दा भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै विपक्षी दलहरूको सहयोग खोजेकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेकी हुन् ।

उनले काठमाडौँ उपत्यकाका ३ सय ८८ सुकुम्वासी परिवारको लगत संकलन गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको राखिएको जानकारी दिइन् । तीमध्ये ५८ परिवारको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाइएको भएपनि चार वटा पालिकाले मात्र सूचना प्रकाशन गरेको मन्त्री रावलले बताइन् ।

उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेकामध्ये ५१ परिवारको जग्गा भेटिएकाले निवेदन अस्वीकृत गरिएको तथा अन्य ५१ परिवारको विवरण पहिले नै आयोगमा दर्ता भएकाले सूचना प्रकाशनको तयारी गरिएको जानकारी दिइन् । उनले विपक्षी दलसमेत भूमिहीन सुकुम्वासीलाई शीघ्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको प्रतिलिपि सबै स्थानीय तहमा पठाउन प्रस्ताव गरिन् ।

उनले भनिन् ‘३ सय ८८ सुकुम्वासी परिवारको लगत संकलन गरेर होल्डिङ सेन्टरमा लगिएको थियो । त्यसमध्ये ५८ जनाको निवेदन फारम भरेर सम्बन्धित जिल्ला, पालिकामा पठाइएको छ । ५१ परिवारको जग्गा भेटिएकोले उहाँहरूको निवेदन अस्वीकृत भएको छ । अन्य ५१ जनाको पहिले नै आयोगमा विवरण दर्ता भएको हुनाले भोलि सूचना प्रकाशित हुँदैछ । जिल्लामा पठाइएकोमध्ये स्थानीय तहले सूचना निकाल्नुपर्ने थियो । तर चार वटा स्थानीय तहबाहेक कुनैपनि पालिकाले सूचना नै निकालिदिनु भएन । आज म सदनबाट के निवेदन गर्न चाहन्छु भने विपक्षी दलहरू पनि यो विषयमा यति धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ । भूमिहीन सुकुम्वासीलाई यथाशीघ्र लालपुर्जा दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि मान्यता हो । आज यहाँ छलफल भएको सार्वजनिक महत्वको प्रशतावको कपी सबै स्थानीय तहलाई पठाइदिम । त्यसले विपक्षी दलहरूले अपनत्व पनि देखाउँछ ।’

उनले भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सहयोग गर्न समेत सबै विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरिन् ।